Anti-Defection Law: Disqualification Decisions

Who decides whether a member of Parliament has become subject to any disqualification under the Tenth Schedule (Defection)?

Correct Answer Explanation

Under the Tenth Schedule of the Indian Constitution, popularly known as the Anti-Defection Law, the question of disqualification of a Member of Parliament (MP) or a Member of a State Legislature on the grounds of defection is decided by the presiding officer of the respective House. This means the Chairman in the case of the Rajya Sabha and the Speaker in the case of the Lok Sabha (or the respective Presiding Officers in State Legislatures). It's important to note that while their decision is final, it is subject to judicial review, as established by the Supreme Court in the Kihoto Hollohan case (1992).

Incorrect Options Analysis

• President: The President decides on disqualifications related to other grounds (e.g., holding an office of profit, unsound mind), based on the advice of the Election Commission, but not specifically on defection.
• Election Commission: The Election Commission advises the President on disqualifications of MPs (other than defection) and conducts elections, but it does not directly decide on defection cases.
• Supreme Court: While the Supreme Court can judicially review the decision of the Speaker/Chairman in defection cases, it is not the primary body that makes the initial disqualification decision.

कौन तय करता है कि संसद का कोई सदस्य दसवीं अनुसूची (दल-बदल) के तहत किसी अयोग्यता के अधीन हो गया है?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची, जिसे लोकप्रिय रूप से दल-बदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है, के तहत, दल-बदल के आधार पर संसद सदस्य (सांसद) या राज्य विधानमंडल के सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न संबंधित सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा तय किया जाता है। इसका अर्थ है राज्यसभा के मामले में सभापति और लोकसभा के मामले में अध्यक्ष (या राज्य विधानमंडलों में संबंधित पीठासीन अधिकारी)। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जबकि उनका निर्णय अंतिम होता है, यह न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने किहोतो होलोहन मामले (1992) में स्थापित किया था।

गलत विकल्प विश्लेषण

• राष्ट्रपति: राष्ट्रपति अन्य आधारों (जैसे लाभ का पद धारण करना, विकृत चित्त) से संबंधित अयोग्यताओं पर चुनाव आयोग की सलाह पर निर्णय लेते हैं, लेकिन विशेष रूप से दल-बदल पर नहीं।
• चुनाव आयोग: चुनाव आयोग सांसदों की अयोग्यताओं (दल-बदल के अलावा) पर राष्ट्रपति को सलाह देता है और चुनाव कराता है, लेकिन यह सीधे दल-बदल के मामलों पर निर्णय नहीं लेता है।
• सर्वोच्च न्यायालय: जबकि सर्वोच्च न्यायालय दल-बदल के मामलों में अध्यक्ष/सभापति के निर्णय की न्यायिक समीक्षा कर सकता है, यह प्रारंभिक अयोग्यता निर्णय लेने वाला प्राथमिक निकाय नहीं है।