Lok Sabha Simple Majority: Disapproval of National Emergency

A resolution for the disapproval of National Emergency (Article 352) must be passed by Lok Sabha by:

Correct Answer Explanation

The 44th Amendment Act, 1978, also introduced a provision for the Lok Sabha to disapprove a National Emergency. A resolution for the disapproval of National Emergency (under Article 352) must be passed by the Lok Sabha by a Simple Majority of the members present and voting. This is a significant safeguard against arbitrary continuance of an emergency. In contrast, the resolution for the approval or continuance of a National Emergency requires a Special Majority in both Houses of Parliament.

Incorrect Options Analysis

• Special Majority: This type of majority (e.g., two-thirds of members present and voting and more than 50% of the total membership) is required for the approval or continuance of a National Emergency, not its disapproval.
• Absolute Majority: This refers to more than 50% of the total membership of the house, which is not the specific requirement for disapproval of emergency.
• Two-thirds of total strength: This is a higher threshold than a special majority of members present and voting, and is not applicable here.

राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) के निरनुमोदन का प्रस्ताव लोकसभा द्वारा किस बहुमत से पारित किया जाना चाहिए?

सही उत्तर की व्याख्या

44वें संशोधन अधिनियम, 1978 ने लोकसभा द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल को अस्वीकृत करने का भी प्रावधान पेश किया। राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352 के तहत) के निरनुमोदन का प्रस्ताव लोकसभा द्वारा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। यह आपातकाल के मनमाने ढंग से जारी रहने के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है। इसके विपरीत, राष्ट्रीय आपातकाल के अनुमोदन या जारी रखने के प्रस्ताव के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• विशेष बहुमत: इस प्रकार का बहुमत (उदाहरण के लिए, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई और सदन की कुल सदस्यता के 50% से अधिक) राष्ट्रीय आपातकाल के अनुमोदन या जारी रखने के लिए आवश्यक है, न कि उसके निरनुमोदन के लिए।
• पूर्ण बहुमत: यह सदन की कुल सदस्यता के 50% से अधिक को संदर्भित करता है, जो आपातकाल के निरनुमोदन के लिए विशिष्ट आवश्यकता नहीं है।
• कुल सदस्य संख्या के दो-तिहाई: यह उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के विशेष बहुमत से अधिक की सीमा है, और यहां लागू नहीं होती है।