Doctrine of Colourable Legislation: Direct & Indirect Powers

The "doctrine of colourable legislation" means:

Correct Answer Explanation

The Doctrine of Colourable Legislation is a principle that restricts the legislative power of Parliament and State Legislatures in India. It is based on the legal maxim "What cannot be done directly, cannot be done indirectly." This doctrine implies that if a legislature lacks the power to legislate on a particular subject directly, it cannot achieve the same indirectly by enacting a law that superficially appears to be within its competence but, in reality, trespasses upon a prohibited field. Courts apply this doctrine to determine the true nature or 'pith and substance' of a law.

Incorrect Options Analysis

• Legislature can make laws on any subject: This statement is incorrect as legislative powers are divided between the Union and States, and legislatures can only make laws on subjects within their respective lists (Union List, State List, Concurrent List).
• Colourful laws are invalid: This is a literal and incorrect interpretation; 'colourable' refers to a disguise or pretext, not literal colors.
• State laws are superior: This is incorrect. In cases of conflict between Union and State laws on concurrent subjects, Union law generally prevails (Article 254).

"कपटपूर्ण विधान का सिद्धांत" का अर्थ है:

सही उत्तर की व्याख्या

कपटपूर्ण विधान का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो भारत में संसद और राज्य विधानमंडलों की विधायी शक्ति को प्रतिबंधित करता है। यह कानूनी कहावत "जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता, उसे अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता" पर आधारित है। इस सिद्धांत का तात्पर्य है कि यदि किसी विधायिका के पास किसी विशेष विषय पर सीधे कानून बनाने की शक्ति नहीं है, तो वह ऐसा कानून बनाकर अप्रत्यक्ष रूप से उसी को प्राप्त नहीं कर सकती है जो सतही तौर पर उसकी क्षमता के भीतर प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में, एक निषिद्ध क्षेत्र पर अतिक्रमण करता है। न्यायालय किसी कानून की वास्तविक प्रकृति या 'सार और तत्व' को निर्धारित करने के लिए इस सिद्धांत को लागू करते हैं।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• विधायिका किसी भी विषय पर कानून बना सकती है: यह कथन गलत है क्योंकि विधायी शक्तियां संघ और राज्यों के बीच विभाजित हैं, और विधायिका केवल अपनी संबंधित सूचियों (संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची) में विषयों पर कानून बना सकती है।
• रंगीन कानून अमान्य हैं: यह एक शाब्दिक और गलत व्याख्या है; 'कपटपूर्ण' का अर्थ एक भेस या बहाना है, न कि शाब्दिक रंग।
• राज्य के कानून श्रेष्ठ हैं: यह गलत है। समवर्ती विषयों पर संघ और राज्य कानूनों के बीच टकराव के मामलों में, आमतौर पर संघ का कानून प्रबल होता है (अनुच्छेद 254)।