Delhi Control: Public Order, Police, Land & Central Government

Under Article 239AA, 'Public Order', 'Police', and 'Land' in Delhi are under the control of:

Correct Answer Explanation

Despite having a Legislative Assembly and a Council of Ministers, the National Capital Territory of Delhi (under Article 239AA) does not have complete legislative and executive control over all subjects. Specifically, the subjects of 'Public Order', 'Police', and 'Land' are explicitly reserved and remain under the exclusive control of the Central Government (exercised through the Ministry of Home Affairs and the Lieutenant Governor). This arrangement reflects Delhi's unique status as the national capital.

Incorrect Options Analysis

• Delhi Government: The Delhi Government, through its Legislative Assembly, has legislative power over many subjects in the State List and Concurrent List, but these three critical subjects are exceptions.
• Concurrent control: Control is not concurrent for these specific subjects; it is exclusively with the Central Government.
• Municipal Corporation: While the Municipal Corporation deals with civic amenities, it does not have control over 'Public Order', 'Police', or 'Land' in the broader governmental sense.

अनुच्छेद 239AA के तहत, दिल्ली में 'लोक व्यवस्था', 'पुलिस' और 'भूमि' किसके नियंत्रण में हैं?

सही उत्तर की व्याख्या

विधानसभा और मंत्रिपरिषद होने के बावजूद, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अनुच्छेद 239AA के तहत) का सभी विषयों पर पूर्ण विधायी और कार्यकारी नियंत्रण नहीं है। विशेष रूप से, 'लोक व्यवस्था', 'पुलिस' और 'भूमि' के विषय स्पष्ट रूप से आरक्षित हैं और केंद्र सरकार (गृह मंत्रालय और उपराज्यपाल के माध्यम से प्रयोग की जाने वाली) के विशेष नियंत्रण में रहते हैं। यह व्यवस्था राष्ट्रीय राजधानी के रूप में दिल्ली की अनूठी स्थिति को दर्शाती है।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• दिल्ली सरकार: दिल्ली सरकार, अपनी विधानसभा के माध्यम से, राज्य सूची और समवर्ती सूची के कई विषयों पर विधायी शक्ति रखती है, लेकिन ये तीन महत्वपूर्ण विषय अपवाद हैं।
• समवर्ती नियंत्रण: इन विशिष्ट विषयों के लिए नियंत्रण समवर्ती नहीं है; यह विशेष रूप से केंद्र सरकार के पास है।
• नगर निगम: जबकि नगर निगम नागरिक सुविधाओं से संबंधित है, इसका व्यापक सरकारी अर्थ में 'लोक व्यवस्था', 'पुलिस' या 'भूमि' पर नियंत्रण नहीं है।