State Finance Commission & Governor’s Role

Who constitutes the State Finance Commission?

Correct Answer Explanation

Under Article 243I and Article 243Y of the Indian Constitution, the Governor of a state is mandated to constitute a State Finance Commission every five years. The primary function of this commission is to review the financial position of Panchayats (local self-governments in rural areas) and Municipalities (local self-governments in urban areas) and to make recommendations regarding the distribution of taxes, duties, tolls, and fees between the state and these local bodies, as well as grants-in-aid to them from the Consolidated Fund of the State.

Incorrect Options Analysis

• President: The President constitutes the Central Finance Commission (under Article 280), which reviews the financial position of the Union and the States, not the State Finance Commission.
• Chief Minister: The Chief Minister is the head of the state government but does not have the constitutional authority to constitute the State Finance Commission. This power rests with the Governor.
• State Legislature: The State Legislature has the power to enact laws regarding the composition and functions of the State Finance Commission, but it does not directly constitute the commission.

राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243I और अनुच्छेद 243Y के तहत, एक राज्य का राज्यपाल हर पाँच साल में एक राज्य वित्त आयोग का गठन करने के लिए अनिवार्य है। इस आयोग का प्राथमिक कार्य पंचायतों (ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन) और नगरपालिकाओं (शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन) की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना और राज्य तथा इन स्थानीय निकायों के बीच करों, शुल्कों, टोलों और फीस के वितरण के संबंध में सिफारिशें करना है, साथ ही राज्य की संचित निधि से उन्हें सहायता अनुदान प्रदान करना है।

गलत विकल्प विश्लेषण

• राष्ट्रपति: राष्ट्रपति (अनुच्छेद 280 के तहत) केंद्रीय वित्त आयोग का गठन करते हैं, जो केंद्र और राज्यों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है, न कि राज्य वित्त आयोग का।
• मुख्यमंत्री: मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रमुख होता है लेकिन राज्य वित्त आयोग का गठन करने का संवैधानिक अधिकार उनके पास नहीं होता है। यह शक्ति राज्यपाल के पास होती है।
• राज्य विधानमंडल: राज्य विधानमंडल के पास राज्य वित्त आयोग की संरचना और कार्यों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, लेकिन यह आयोग का सीधे गठन नहीं करता है।