S.R. Bommai Case & President’s Rule Guidelines

The "S.R. Bommai Case (1994)" is related to:

Correct Answer Explanation

The S.R. Bommai vs. Union of India (1994) case is a landmark judgment delivered by the Supreme Court of India. This judgment significantly curtailed the arbitrary imposition of President's Rule under Article 356 of the Constitution. The Supreme Court laid down specific guidelines and conditions for the proper exercise of this power, emphasizing that federalism is a basic feature of the Constitution and that the imposition of President's Rule should be subject to judicial review. It mandated that the proclamation of Article 356 should be approved by both Houses of Parliament and allowed for the dissolution of the Legislative Assembly only after parliamentary approval.

Incorrect Options Analysis

• Fundamental Rights: While Fundamental Rights are crucial aspects of the Constitution, the S.R. Bommai case specifically dealt with federal relations and the misuse of executive power under Article 356, not directly with Fundamental Rights.
• Reservation: The issue of reservation in employment and educational institutions has been addressed in various other landmark cases (e.g., Mandal Commission case), but not by the S.R. Bommai case.
• Uniform Civil Code: The Uniform Civil Code (Article 44 of the DPSP) is a separate constitutional directive, and its interpretation and implementation are not related to the S.R. Bommai judgment.

"एस. आर. बोम्मई मामला (1994)" संबंधित है:

सही उत्तर स्पष्टीकरण

एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) मामला भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया एक ऐतिहासिक निर्णय है। इस निर्णय ने संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के मनमाने ढंग से लागू करने पर महत्वपूर्ण अंकुश लगाया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस शक्ति के उचित प्रयोग के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश और शर्तें निर्धारित कीं, इस बात पर जोर दिया कि संघवाद संविधान की एक मूल विशेषता है और राष्ट्रपति शासन लागू करना न्यायिक समीक्षा के अधीन होना चाहिए। इसमें यह अनिवार्य किया गया कि अनुच्छेद 356 की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए और संसदीय अनुमोदन के बाद ही विधानसभा के विघटन की अनुमति दी गई।

गलत विकल्प विश्लेषण

• मौलिक अधिकार: जबकि मौलिक अधिकार संविधान के महत्वपूर्ण पहलू हैं, एस. आर. बोम्मई मामला विशेष रूप से संघीय संबंधों और अनुच्छेद 356 के तहत कार्यकारी शक्ति के दुरुपयोग से संबंधित था, न कि सीधे मौलिक अधिकारों से।
• आरक्षण: रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का मुद्दा विभिन्न अन्य ऐतिहासिक मामलों (जैसे मंडल आयोग मामला) में संबोधित किया गया है, लेकिन एस. आर. बोम्मई मामले द्वारा नहीं।
• समान नागरिक संहिता: समान नागरिक संहिता (राज्य के नीति निदेशक तत्वों का अनुच्छेद 44) एक अलग संवैधानिक निर्देश है, और इसकी व्याख्या और कार्यान्वयन का एस. आर. बोम्मई निर्णय से कोई संबंध नहीं है।