Public Interest Litigation (PIL) Filing
Question & Answer (English)
"Public Interest Litigation" (PIL) can be filed in:
- Supreme Court only
- High Court only
- Both Supreme Court and High Court — Correct Answer
- District Courts
Correct Answer Explanation
Public Interest Litigation (PIL) is a powerful tool in the Indian judicial system that allows individuals or groups to seek legal redress for the violation of the rights of a large number of people or to uphold a public interest. A PIL can be filed in both the Supreme Court of India under Article 32 of the Constitution and in any High Court of a state under Article 226 of the Constitution. Both these articles provide for the enforcement of fundamental rights and other legal rights, making these courts appropriate forums for PILs.
Incorrect Options Analysis
- Supreme Court only: This is incorrect because PILs can also be filed in High Courts.
- High Court only: This is incorrect because PILs can also be filed in the Supreme Court.
- District Courts: District Courts primarily deal with civil and criminal cases at the local level and do not possess the writ jurisdiction (Articles 32 and 226) required for filing PILs concerning constitutional and public interest matters.
प्रश्न एवं उत्तर (हिंदी)
"जनहित याचिका" (PIL) कहाँ दायर की जा सकती है?
- केवल उच्चतम न्यायालय में
- केवल उच्च न्यायालय में
- उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में — सही उत्तर
- जिला न्यायालयों में
सही उत्तर स्पष्टीकरण
जनहित याचिका (PIL) भारतीय न्यायिक प्रणाली में एक शक्तिशाली उपकरण है जो व्यक्तियों या समूहों को बड़ी संख्या में लोगों के अधिकारों के उल्लंघन के लिए कानूनी निवारण प्राप्त करने या जनहित को बनाए रखने की अनुमति देता है। एक PIL को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय में और संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में दायर किया जा सकता है। ये दोनों अनुच्छेद मौलिक अधिकारों और अन्य कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन का प्रावधान करते हैं, जिससे ये न्यायालय PIL के लिए उपयुक्त मंच बन जाते हैं।
गलत विकल्प विश्लेषण
- केवल उच्चतम न्यायालय में: यह गलत है क्योंकि PIL उच्च न्यायालयों में भी दायर की जा सकती है।
- केवल उच्च न्यायालय में: यह गलत है क्योंकि PIL उच्चतम न्यायालय में भी दायर की जा सकती है।
- जिला न्यायालयों में: जिला न्यायालय मुख्य रूप से स्थानीय स्तर पर दीवानी और आपराधिक मामलों से निपटते हैं और संवैधानिक और जनहित के मामलों से संबंधित PIL दायर करने के लिए आवश्यक रिट क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 32 और 226) उनके पास नहीं होता है।
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This multiple choice question is from Indian Polity Question Bank. It has 4 options with a detailed explanation of the correct answer and is available in both English and Hindi (द्विभाषी). Practice more MCQs from Indian Polity Question Bank to strengthen your preparation.
