Instrument of Instructions & DPSP
Question & Answer (English)
- Fundamental Rights
- Directive Principles of State Policy — Correct Answer
- Fundamental Duties
- Emergency Provisions
Correct Answer Explanation
The Government of India Act, 1935, contained an "Instrument of Instructions" which laid down certain guidelines for the Governor-General and the governors of the provinces. These instructions were essentially recommendations regarding the administration and legislative functions. When the Indian Constitution was being framed, the framers borrowed this concept and incorporated it into the Constitution in the form of the Directive Principles of State Policy (DPSP). The DPSPs (Articles 36-51 in Part IV) are non-justiciable guidelines to the state (both central and state governments) to be kept in mind while enacting laws and formulating policies for the welfare of the people.
Incorrect Options Analysis
- Option A (Fundamental Rights): Fundamental Rights are justiciable rights guaranteed to citizens, enforceable by courts. They are distinct from the non-justiciable 'Instrument of Instructions'.
- Option C (Fundamental Duties): Fundamental Duties were added to the Constitution by the 42nd Amendment Act in 1976 and are obligations of citizens, not a state policy guide.
- Option D (Emergency Provisions): Emergency Provisions (Part XVIII) deal with various types of emergencies and are a distinct part of the Constitution, not related to the 'Instrument of Instructions'.
प्रश्न एवं उत्तर (हिंदी)
- मौलिक अधिकार
- राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत — सही उत्तर
- मौलिक कर्तव्य
- आपातकालीन प्रावधान
सही उत्तर स्पष्टीकरण
भारत सरकार अधिनियम, 1935 में एक "निर्देशों का साधन" (Instrument of Instructions) शामिल था, जिसने गवर्नर-जनरल और प्रांतों के गवर्नरों के लिए कुछ दिशानिर्देश निर्धारित किए थे। ये निर्देश अनिवार्य रूप से प्रशासन और विधायी कार्यों के संबंध में सिफारिशें थे। जब भारतीय संविधान का निर्माण किया जा रहा था, तो निर्माताओं ने इस अवधारणा को उधार लिया और इसे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) के रूप में शामिल किया। DPSP (भाग IV में अनुच्छेद 36-51) राज्य (केंद्र और राज्य दोनों सरकारों) के लिए गैर-न्यायोचित दिशानिर्देश हैं जिन्हें लोगों के कल्याण के लिए कानून बनाते समय और नीतियां तैयार करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।
गलत विकल्प विश्लेषण
- विकल्प A (मौलिक अधिकार): मौलिक अधिकार नागरिकों को गारंटीकृत न्यायोचित अधिकार हैं, जिन्हें अदालतों द्वारा लागू किया जा सकता है। वे गैर-न्यायोचित 'निर्देशों के साधन' से भिन्न हैं।
- विकल्प C (मौलिक कर्तव्य): मौलिक कर्तव्य 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़े गए थे और ये नागरिकों के दायित्व हैं, न कि राज्य नीति मार्गदर्शक।
- विकल्प D (आपातकालीन प्रावधान): आपातकालीन प्रावधान (भाग XVIII) विभिन्न प्रकार की आपात स्थितियों से संबंधित हैं और संविधान का एक अलग हिस्सा हैं, जिनका 'निर्देशों के साधन' से कोई संबंध नहीं है।
