Right to Property Removal: 44th Amendment

"Right to Property" was removed from Fundamental Rights by:

Correct Answer Explanation

The 44th Amendment Act, 1978, abolished the Right to Property from the list of Fundamental Rights. Prior to this amendment, it was guaranteed under Article 19(1)(f) and Article 31. Post-amendment, it was made a legal right (also known as a constitutional right) under Article 300A in Part XII of the Constitution. The primary reason for this change was to overcome hurdles in implementing land reforms and other socio-economic legislation.

Incorrect Options Analysis

• 42nd Amendment: Enacted in 1976, it made several significant changes but did not remove the Right to Property from Fundamental Rights.
• 1st Amendment: Enacted in 1951, it dealt with issues like land reforms, freedom of speech, and validation of certain laws.
• 25th Amendment: Enacted in 1971, it clarified that the Parliament could abridge Fundamental Rights to give effect to Directive Principles, particularly Articles 39(b) and 39(c), and excluded judicial review of such laws.

"संपत्ति के अधिकार" को मौलिक अधिकारों से किसके द्वारा हटा दिया गया था?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

44वां संशोधन अधिनियम, 1978, ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया। इस संशोधन से पहले, इसे अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 के तहत गारंटी दी गई थी। संशोधन के बाद, इसे संविधान के भाग XII में अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी अधिकार (जिसे संवैधानिक अधिकार भी कहा जाता है) बना दिया गया। इस बदलाव का मुख्य कारण भूमि सुधारों और अन्य सामाजिक-आर्थिक विधानों को लागू करने में आने वाली बाधाओं को दूर करना था।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• 42वां संशोधन: 1976 में अधिनियमित, इसने कई महत्वपूर्ण बदलाव किए लेकिन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से नहीं हटाया।
• पहला संशोधन: 1951 में अधिनियमित, इसने भूमि सुधारों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कुछ कानूनों की वैधता जैसे मुद्दों से निपटा।
• 25वां संशोधन: 1971 में अधिनियमित, इसने स्पष्ट किया कि संसद निदेशक सिद्धांतों, विशेष रूप से अनुच्छेद 39(b) और 39(c) को प्रभावी करने के लिए मौलिक अधिकारों को कम कर सकती है, और ऐसे कानूनों की न्यायिक समीक्षा को बाहर कर दिया।