Residuary Powers: GoI Act 1935 Governor-General

"Residuary Powers" were vested in the Governor-General under:

Correct Answer Explanation

The Government of India Act, 1935, which laid the foundation for the federal structure of independent India, specified the distribution of legislative powers. It categorized subjects into Federal, Provincial, and Concurrent Lists. The residuary powers, i.e., the authority to legislate on matters not enumerated in any of these lists, were explicitly vested in the Governor-General of India. This was a significant feature of the Act, contrasting with the current Indian Constitution where residuary powers lie with the Parliament.

Incorrect Options Analysis

• GoI Act 1919: Also known as the Montagu-Chelmsford Reforms, it introduced diarchy in provinces but did not explicitly vest residuary powers in the Governor-General in the same way as the 1935 Act.
• Indian Councils Act 1909: Known as the Morley-Minto Reforms, it introduced separate electorates for Muslims but did not deal with residuary powers in a federal context.
• Constitution of India: Under the present Constitution, residuary powers are vested in the Parliament (Article 248), not the Governor-General (a post that was abolished after independence).

"अवशिष्ट शक्तियां" किस अधिनियम के तहत गवर्नर-जनरल में निहित थीं?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

भारत सरकार अधिनियम, 1935, जिसने स्वतंत्र भारत की संघीय संरचना की नींव रखी, ने विधायी शक्तियों के वितरण को निर्दिष्ट किया। इसने विषयों को संघीय, प्रांतीय और समवर्ती सूचियों में वर्गीकृत किया। अवशिष्ट शक्तियां, यानी इन सूचियों में से किसी में भी सूचीबद्ध नहीं किए गए मामलों पर कानून बनाने का अधिकार, स्पष्ट रूप से भारत के गवर्नर-जनरल में निहित था। यह अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, जो वर्तमान भारतीय संविधान के विपरीत है जहां अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास हैं।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• भारत सरकार अधिनियम 1919: जिसे मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में भी जाना जाता है, इसने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की लेकिन 1935 के अधिनियम के समान गवर्नर-जनरल में अवशिष्ट शक्तियों को स्पष्ट रूप से निहित नहीं किया।
• भारतीय परिषद अधिनियम 1909: जिसे मॉर्ले-मिंटो सुधारों के रूप में जाना जाता है, इसने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की शुरुआत की लेकिन संघीय संदर्भ में अवशिष्ट शक्तियों से संबंधित नहीं था।
• भारत का संविधान: वर्तमान संविधान के तहत, अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित हैं (अनुच्छेद 248), न कि गवर्नर-जनरल में (जो स्वतंत्रता के बाद समाप्त कर दिया गया था)।