Basic Structure Doctrine Supreme Court Case

Which case ruled that "Parliament cannot alter the Basic Structure"?

Correct Answer Explanation

The landmark Kesavananda Bharati vs. State of Kerala case (1973) is where the Supreme Court of India propounded the Basic Structure Doctrine. This doctrine states that while Parliament has the power to amend the Constitution, it cannot alter its basic structure or essential features. This ruling placed a significant limitation on the amending power of Parliament, ensuring the preservation of the core tenets of the Constitution and upholding its supremacy.

Incorrect Options Analysis

• Golaknath Case: In 1967, the Supreme Court ruled that Parliament could not amend Fundamental Rights. This was later overturned by Kesavananda Bharati.
• Minerva Mills Case: In 1980, this case reinforced the Basic Structure Doctrine and struck down parts of the 42nd Amendment, holding that judicial review is a basic feature.
• Shankari Prasad Case: In 1951, this case held that Parliament's power to amend the Constitution under Article 368 also included the power to amend Fundamental Rights.

किस मामले में यह फैसला सुनाया गया कि "संसद मूल संरचना को नहीं बदल सकती"?

सही उत्तर की व्याख्या

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद (1973) एक ऐतिहासिक मामला है जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना सिद्धांत (Basic Structure Doctrine) प्रतिपादित किया था। यह सिद्धांत कहता है कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन यह इसकी मूल संरचना या आवश्यक विशेषताओं को नहीं बदल सकती। इस निर्णय ने संसद की संशोधन शक्ति पर एक महत्वपूर्ण सीमा लगा दी, जिससे संविधान के मूल सिद्धांतों का संरक्षण सुनिश्चित हुआ और उसकी सर्वोच्चता बरकरार रही।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• गोलकनाथ वाद: 1967 में, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। इसे बाद में केशवानंद भारती मामले द्वारा पलट दिया गया।
• मिनर्वा मिल्स वाद: 1980 में, इस मामले ने मूल संरचना सिद्धांत को मजबूत किया और 42वें संशोधन के कुछ हिस्सों को रद्द कर दिया, यह मानते हुए कि न्यायिक समीक्षा एक मूल विशेषता है।
• शंकरी प्रसाद वाद: 1951 में, इस मामले में माना गया था कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति में मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति भी शामिल है।