Panchayati Raj & Constitutional Amendments

The "Panchayati Raj System" was given constitutional status by which Amendment?

Correct Answer Explanation

The 73rd Constitutional Amendment Act of 1992 was a landmark amendment that gave constitutional status to Panchayati Raj Institutions (PRIs). It added Part IX titled "The Panchayats" and the 11th Schedule to the Constitution, providing a framework for local self-governance in rural areas.

Incorrect Options Analysis

• 72nd Amendment: This amendment was related to the Legislative Assembly of Tripura, concerning the reservation of seats for Scheduled Tribes.
• 74th Amendment: Enacted alongside the 73rd Amendment in 1992, this act gave constitutional status to Municipalities (urban local self-governance) and added Part IXA and the 12th Schedule to the Constitution.
• 91st Amendment: This amendment in 2003 limited the size of the Council of Ministers to 15% of the total members of the Lok Sabha and also made provisions regarding disqualification on grounds of defection.

"पंचायती राज व्यवस्था" को किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था?

सही उत्तर की व्याख्या

73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 एक ऐतिहासिक संशोधन था जिसने पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को संवैधानिक दर्जा दिया। इसने संविधान में भाग IX जिसका शीर्षक "द पंचायतें" है और 11वीं अनुसूची को जोड़ा, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन के लिए एक ढाँचा प्रदान किया।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• 72वां संशोधन: यह संशोधन त्रिपुरा की विधान सभा से संबंधित था, जिसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान था।
• 74वां संशोधन: 1992 में 73वें संशोधन के साथ अधिनियमित, इस अधिनियम ने नगरपालिकाओं (शहरी स्थानीय स्वशासन) को संवैधानिक दर्जा दिया और संविधान में भाग IXA और 12वीं अनुसूची को जोड़ा।
• 91वां संशोधन: 2003 में इस संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% तक सीमित कर दिया और दलबदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित प्रावधान भी किए।