Guardian of Public Purse: CAG
Question & Answer (English)
Who is the guardian of the Public Purse and audits Government accounts in India?
- Finance Minister
- RBI Governor
- Comptroller and Auditor General (CAG) — Correct Answer
- Public Accounts Committee
Correct Answer Explanation
The Comptroller and Auditor General (CAG) of India, an independent authority established under Article 148 of the Constitution, is designated as the guardian of the public purse. The CAG's primary role is to audit all receipts and expenditure of the Government of India and the state governments, including those of bodies and authorities substantially financed by the government. This ensures financial accountability and transparency.
Incorrect Options Analysis
- Finance Minister: The Finance Minister is the head of the Ministry of Finance and is responsible for managing the government's finances and formulating fiscal policy, not auditing accounts.
- RBI Governor: The Governor of the Reserve Bank of India is responsible for monetary policy, banking regulation, and currency management, not auditing government accounts.
- Public Accounts Committee: This is a parliamentary committee that examines the audit reports of the CAG. While it scrutinizes government expenditure based on CAG reports, the CAG itself is the auditor.
प्रश्न एवं उत्तर (हिंदी)
भारत में सार्वजनिक धन का संरक्षक और सरकारी खातों का लेखा-परीक्षण कौन करता है?
- वित्त मंत्री
- आरबीआई गवर्नर
- नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) — सही उत्तर
- लोक लेखा समिति
सही उत्तर की व्याख्या
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG), जो संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित एक स्वतंत्र प्राधिकरण है, को सार्वजनिक धन का संरक्षक नामित किया गया है। CAG की प्राथमिक भूमिका भारत सरकार और राज्य सरकारों के सभी प्राप्तियों और व्यय का लेखा-परीक्षण करना है, जिसमें सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित निकाय और प्राधिकरण भी शामिल हैं। यह वित्तीय जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।
गलत विकल्पों का विश्लेषण
- वित्त मंत्री: वित्त मंत्री वित्त मंत्रालय के प्रमुख होते हैं और सरकार के वित्त का प्रबंधन और राजकोषीय नीति तैयार करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, न कि खातों का लेखा-परीक्षण करने के लिए।
- आरबीआई गवर्नर: भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर मौद्रिक नीति, बैंकिंग विनियमन और मुद्रा प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होते हैं, न कि सरकारी खातों का लेखा-परीक्षण करने के लिए।
- लोक लेखा समिति: यह एक संसदीय समिति है जो CAG की लेखा परीक्षा रिपोर्टों की जांच करती है। जबकि यह CAG की रिपोर्टों के आधार पर सरकारी व्यय की जांच करती है, CAG स्वयं लेखा परीक्षक होता है।
📚 About this Topic — Static GK Practice (Part-1)
This multiple choice question is from Static GK Practice (Part-1), Static GK Practice (Part-1) : Set-2. It has 4 options with a detailed explanation of the correct answer and is available in both English and Hindi (द्विभाषी). Practice more MCQs from Static GK Practice (Part-1) to strengthen your preparation.
