Inter-State Council Article
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Question (English)
The Inter-State Council is established under which Article of the Indian Constitution?
- Article 262
- Article 263 ✓ Correct
- Article 280
- Article 307
Correct Answer Explanation
The correct answer is (b) Article 263. This Article empowers the President of India to establish an Inter-State Council if it appears to him that the public interests would be served by its establishment. The Council is a recommendatory body to inquire into and advise upon disputes between states, investigate and discuss subjects in which some or all of the states, or the Union and one or more of the states, have a common interest.
Incorrect Options Analysis
- (a) Article 262: This Article deals with the adjudication of disputes relating to waters of inter-state rivers or river valleys. Parliament may by law provide for the adjudication of any such dispute or complaint.
- (c) Article 280: This Article provides for the constitution of a Finance Commission, which makes recommendations regarding the distribution of tax revenues between the Union and the states.
- (d) Article 307: This Article provides for the appointment of an authority for carrying out the purposes of Articles 301 to 304 relating to freedom of trade, commerce, and intercourse within the territory of India.
प्रश्न (हिंदी)
अंतर-राज्य परिषद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्थापित की गई है?
- अनुच्छेद 262
- अनुच्छेद 263 ✓
- अनुच्छेद 280
- अनुच्छेद 307
Correct Answer Explanation
सही उत्तर (b) अनुच्छेद 263 है। यह अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को एक अंतर-राज्य परिषद स्थापित करने का अधिकार देता है यदि उन्हें लगता है कि इसके गठन से सार्वजनिक हितों की पूर्ति होगी। परिषद राज्यों के बीच विवादों की जांच और सलाह देने, उन विषयों पर जांच और चर्चा करने के लिए एक सिफारिशी निकाय है जिनमें कुछ या सभी राज्यों, या संघ और एक या एक से अधिक राज्यों का सामान्य हित है।
Incorrect Options Analysis
- (a) अनुच्छेद 262: यह अनुच्छेद अंतर-राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन से संबंधित है। संसद कानून द्वारा ऐसे किसी भी विवाद या शिकायत के न्यायनिर्णयन के लिए प्रावधान कर सकती है।
- (c) अनुच्छेद 280: यह अनुच्छेद एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है, जो संघ और राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण के संबंध में सिफारिशें करता है।
- (d) अनुच्छेद 307: यह अनुच्छेद भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद 301 से 304 के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए एक प्राधिकरण की नियुक्ति का प्रावधान करता है।
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This multiple choice question is from Indian Polity, Static GK Practice (Part-1). It has 4 options with a detailed explanation of the correct answer and is available in both English and Hindi (द्विभाषी). Practice more MCQs from Indian Polity to strengthen your preparation.
