Right to Property Legal Right

After the 44th Constitutional Amendment Act, 1978, the Right to Property ceased to be a Fundamental Right and became a:

Correct Answer Explanation

The correct answer is (b) Legal Right. Originally, the Right to Property was enshrined as a Fundamental Right under Article 19(1)(f) and Article 31 of the Indian Constitution. However, due to frequent disputes and challenges to land reforms, the 44th Constitutional Amendment Act of 1978 abolished it as a Fundamental Right. It was then moved to Article 300A in Part XII of the Constitution, making it a constitutional legal right. This means that a person cannot be deprived of their property except by authority of law, but it is no longer enforceable directly through the Supreme Court under Article 32.

Incorrect Options Analysis

• (a) Natural Right: A Natural Right refers to rights inherent to human beings, often considered universal and inalienable. While property can be argued as a natural right in some philosophical contexts, constitutionally, it transitioned to a legal right.
• (c) Human Right: A Human Right is a broader concept encompassing fundamental rights and freedoms that all individuals are entitled to. While the right to property might be seen as a human right, 'legal right' is its specific constitutional status after the amendment.
• (d) Directive Principle of State Policy: Directive Principles of State Policy (DPSP) are non-justiciable guidelines for the state. The Right to Property was never classified as a DPSP; it was initially a Fundamental Right before becoming a legal right.

44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1978 के बाद, संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं रहा और बन गया:

Correct Answer Explanation

सही उत्तर (b) कानूनी अधिकार है। मूल रूप से, संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में निहित था। हालांकि, भूमि सुधारों को बार-बार विवादों और चुनौतियों के कारण, 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1978 ने इसे मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया। इसे तब संविधान के भाग XII में अनुच्छेद 300A में स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे यह एक संवैधानिक कानूनी अधिकार बन गया। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति को कानून के अधिकार के अलावा उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह अब अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से लागू करने योग्य नहीं है।

Incorrect Options Analysis

• (a) प्राकृतिक अधिकार: एक प्राकृतिक अधिकार उन अधिकारों को संदर्भित करता है जो मनुष्यों में निहित होते हैं, जिन्हें अक्सर सार्वभौमिक और अहस्तांतरणीय माना जाता है। जबकि कुछ दार्शनिक संदर्भों में संपत्ति को एक प्राकृतिक अधिकार के रूप में तर्क दिया जा सकता है, संवैधानिक रूप से, यह एक कानूनी अधिकार में परिवर्तित हो गया।
• (c) मानव अधिकार: एक मानव अधिकार एक व्यापक अवधारणा है जिसमें मौलिक अधिकार और स्वतंत्रताएं शामिल हैं जिनके सभी व्यक्ति हकदार हैं। जबकि संपत्ति के अधिकार को एक मानव अधिकार के रूप में देखा जा सकता है, 'कानूनी अधिकार' संशोधन के बाद इसकी विशिष्ट संवैधानिक स्थिति है।
• (d) राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत: राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत (DPSP) राज्य के लिए गैर-न्यायिक दिशानिर्देश हैं। संपत्ति के अधिकार को कभी भी DPSP के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया था; यह शुरू में एक मौलिक अधिकार था और बाद में एक कानूनी अधिकार बन गया।