President Impeachment Majority
Question & Answer (English)
The resolution for the impeachment of the President of India can be initiated in either House of Parliament. What kind of majority is required to pass this resolution in each House?
- A special majority (two-thirds of the total membership) of that House. — Correct Answer
- A simple majority of the members present and voting.
- A special majority (two-thirds of the members present and voting) and a majority of the total membership of that House.
- An absolute majority (more than 50% of the total membership) of that House.
Correct Answer Explanation
The correct answer is (a) A special majority (two-thirds of the total membership) of that House. Article 61 of the Indian Constitution lays down the procedure for the impeachment of the President. For the impeachment resolution to be passed, it must be supported by a special majority, which means not less than two-thirds of the total membership of that House. This rigorous majority is required in both Houses of Parliament for the President to be removed from office. This ensures that the President, as the Head of State, is removed only in grave circumstances and with substantial parliamentary consensus.
Incorrect Options Analysis
- (b) A simple majority of the members present and voting: This is used for ordinary legislative business, not for critical matters like the impeachment of the President, which requires a much higher threshold.
- (c) A special majority (two-thirds of the members present and voting) and a majority of the total membership of that House: This type of special majority is generally required for the removal of judges of the Supreme Court and High Courts, the Chief Election Commissioner, and the Comptroller and Auditor General, as per Article 124(4) and 217(1) read with Article 124(4). It is different from the specific majority required for Presidential impeachment.
- (d) An absolute majority (more than 50% of the total membership) of that House: An absolute majority refers to more than 50% of the total strength of the House. While it is a higher bar than a simple majority, it is not sufficient for the impeachment of the President, which explicitly requires two-thirds of the total membership.
प्रश्न एवं उत्तर (हिंदी)
भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। इस प्रस्ताव को प्रत्येक सदन में पारित करने के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है?
- उस सदन की कुल सदस्यता के दो-तिहाई (विशेष बहुमत)। — सही उत्तर
- उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत।
- उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई (विशेष बहुमत) और उस सदन की कुल सदस्यता का बहुमत।
- उस सदन की कुल सदस्यता के 50% से अधिक (पूर्ण बहुमत)।
Correct Answer Explanation
सही उत्तर है (a) उस सदन की कुल सदस्यता के दो-तिहाई (विशेष बहुमत)। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। महाभियोग प्रस्ताव को पारित करने के लिए, इसे विशेष बहुमत से समर्थित होना चाहिए, जिसका अर्थ है उस सदन की कुल सदस्यता का कम से कम दो-तिहाई। राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में इस कठोर बहुमत की आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति, राज्य के प्रमुख के रूप में, केवल गंभीर परिस्थितियों में और पर्याप्त संसदीय सहमति से ही हटाए जाएँ।
Incorrect Options Analysis
- (b) उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत: इसका उपयोग सामान्य विधायी कामकाज के लिए किया जाता है, न कि राष्ट्रपति के महाभियोग जैसे महत्वपूर्ण मामलों के लिए, जिसमें बहुत अधिक सीमा की आवश्यकता होती है।
- (c) उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई (विशेष बहुमत) और उस सदन की कुल सदस्यता का बहुमत: इस प्रकार के विशेष बहुमत की आवश्यकता आमतौर पर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाने के लिए होती है, जैसा कि अनुच्छेद 124(4) और 217(1) के साथ पठित अनुच्छेद 124(4) में उल्लिखित है। यह राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए आवश्यक विशिष्ट बहुमत से भिन्न है।
- (d) उस सदन की कुल सदस्यता के 50% से अधिक (पूर्ण बहुमत): पूर्ण बहुमत का अर्थ सदन की कुल शक्ति के 50% से अधिक है। यद्यपि यह साधारण बहुमत से एक उच्च सीमा है, यह राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए पर्याप्त नहीं है, जिसके लिए स्पष्ट रूप से कुल सदस्यता के दो-तिहाई की आवश्यकता होती है।