Constitutional Amendment Ratification

Which of the following constitutional amendment provisions requires ratification by the Legislatures of not less than one-half of the states by a simple majority, in addition to a special majority of Parliament?

Correct Answer Explanation

The correct answer is (b) Election of the President and its manner. According to Article 368 of the Indian Constitution, certain provisions that relate to the federal structure of the Constitution require a more stringent amendment process. These amendments require a special majority of Parliament (a majority of the total membership of each House and a majority of not less than two-thirds of the members of each House present and voting) and also the ratification by the Legislatures of not less than one-half of the states by a simple majority. The election of the President and its manner falls under this category as it affects both the Union and the States.

Incorrect Options Analysis

• (a) Fundamental Rights: Fundamental Rights can be amended by a special majority of Parliament only (i.e., without state ratification), subject to the basic structure doctrine.
• (c) Directive Principles of State Policy: Directive Principles can also be amended by a special majority of Parliament only.
• (d) Formation of new states: Changes in the names, boundaries, or creation of new states can be done by a simple majority of Parliament, as they fall under Article 3 and are not considered constitutional amendments under Article 368.

संसद के विशेष बहुमत के अतिरिक्त, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन प्रावधान राज्यों के कम से कम आधे विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से अनुसमर्थन की आवश्यकता रखता है?

Correct Answer Explanation

सही उत्तर है (b) राष्ट्रपति का चुनाव और उसकी प्रक्रिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार, संविधान की संघीय संरचना से संबंधित कुछ प्रावधानों को अधिक कठोर संशोधन प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। इन संशोधनों के लिए संसद के विशेष बहुमत (प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई का बहुमत) और साथ ही कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति का चुनाव और उसकी प्रक्रिया इस श्रेणी में आती है क्योंकि यह संघ और राज्यों दोनों को प्रभावित करती है।

Incorrect Options Analysis

• (a) मौलिक अधिकार: मौलिक अधिकारों को केवल संसद के विशेष बहुमत द्वारा (यानी, राज्य अनुसमर्थन के बिना) संशोधित किया जा सकता है, जो मूल संरचना सिद्धांत के अधीन है।
• (c) राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत: राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भी केवल संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है।
• (d) नए राज्यों का निर्माण: नए राज्यों के नाम, सीमाएं या निर्माण संसद के साधारण बहुमत द्वारा किए जा सकते हैं, क्योंकि वे अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आते हैं और अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन नहीं माने जाते हैं।