State Finance Commission Term
Question & Answer (English)
The State Finance Commission, responsible for reviewing the financial position of Panchayats and Municipalities, is constituted by the Governor of a State every:
- Two years
- Three years
- Four years
- Five years — Correct Answer
Correct Answer Explanation
The correct answer is (d) Five years. The 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts of 1992 (which gave constitutional status to Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies respectively) mandated the establishment of a State Finance Commission (SFC). As per Article 243I (for Panchayats) and Article 243Y (for Municipalities), the Governor of a State shall constitute a Finance Commission every fifth year to review the financial position of these local bodies and to make recommendations.
Incorrect Options Analysis
- (a) Two years: This period is not prescribed for the constitution of the State Finance Commission.
- (b) Three years: This period is not prescribed for the constitution of the State Finance Commission.
- (c) Four years: This period is not prescribed for the constitution of the State Finance Commission. The term 'every fifth year' specifically implies a five-year cycle.
प्रश्न एवं उत्तर (हिंदी)
पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए जिम्मेदार राज्य वित्त आयोग का गठन एक राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रत्येक $_______$ किया जाता है।
- दो वर्ष
- तीन वर्ष
- चार वर्ष
- पांच वर्ष — सही उत्तर
Correct Answer Explanation
सही उत्तर है (d) पांच वर्ष। 1992 के 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियमों (जिन्होंने क्रमशः पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया) ने राज्य वित्त आयोग (SFC) की स्थापना अनिवार्य कर दी। अनुच्छेद 243I (पंचायतों के लिए) और अनुच्छेद 243Y (नगर पालिकाओं के लिए) के अनुसार, एक राज्य का राज्यपाल इन स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और सिफारिशें करने के लिए प्रत्येक पांचवें वर्ष एक वित्त आयोग का गठन करेगा।
Incorrect Options Analysis
- (a) दो वर्ष: यह अवधि राज्य वित्त आयोग के गठन के लिए निर्धारित नहीं है।
- (b) तीन वर्ष: यह अवधि राज्य वित्त आयोग के गठन के लिए निर्धारित नहीं है।
- (c) चार वर्ष: यह अवधि राज्य वित्त आयोग के गठन के लिए निर्धारित नहीं है। 'प्रत्येक पांचवें वर्ष' का अर्थ विशेष रूप से पांच साल का चक्र है।
📚 About this Topic — Indian Polity
This multiple choice question is from Indian Polity, Static GK Practice (Part-1). It has 4 options with a detailed explanation of the correct answer and is available in both English and Hindi (द्विभाषी). Practice more MCQs from Indian Polity to strengthen your preparation.
