Governor Discretionary Power

Which of the following is a discretionary power of the Governor of a State?

Correct Answer Explanation

The correct answer is (c) Reserving a Bill for the consideration of the President. While the Governor usually acts on the aid and advice of the Council of Ministers, Article 200 of the Constitution grants the Governor the power to reserve a Bill passed by the state legislature for the consideration of the President. This is a significant discretionary power, especially in cases where the Bill might endanger the position of the High Court, oppose the Directive Principles of State Policy, or be of national importance. The other options, though seemingly discretionary, are either explicitly guided by constitutional provisions or require certain conditions/advice to be met.

Incorrect Options Analysis

• (a) Appointing the Chief Minister: The Governor appoints the leader of the majority party as Chief Minister. While there is discretion in case of a hung assembly, it is not an absolute discretionary power in all situations. It is largely guided by convention.
• (b) Dismissing the Council of Ministers if it loses confidence: The Governor dismisses the Council of Ministers when it loses the confidence of the Legislative Assembly. This is a constitutional obligation based on objective criteria, not a discretionary power in the strict sense.
• (d) Sending a report to the President for imposing President's Rule: While the Governor sends a report to the President regarding the failure of constitutional machinery (Article 356), this action is typically based on objective assessment and constitutional necessity rather than purely personal discretion.

निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है?

Correct Answer Explanation

सही उत्तर है (c) राष्ट्रपति के विचार के लिए एक विधेयक आरक्षित करना। जबकि राज्यपाल आमतौर पर मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करता है, संविधान का अनुच्छेद 200 राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित एक विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति प्रदान करता है। यह एक महत्वपूर्ण विवेकाधीन शक्ति है, खासकर उन मामलों में जहां विधेयक उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डाल सकता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विरोध कर सकता है, या राष्ट्रीय महत्व का हो सकता है। अन्य विकल्प, यद्यपि विवेकाधीन प्रतीत होते हैं, या तो संवैधानिक प्रावधानों द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित होते हैं या कुछ शर्तों/सलाह को पूरा करने की आवश्यकता होती है।

Incorrect Options Analysis

• (a) मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना: राज्यपाल बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। जबकि त्रिशंकु विधानसभा के मामले में विवेक होता है, यह सभी स्थितियों में पूर्ण विवेकाधीन शक्ति नहीं है। यह काफी हद तक परंपरा द्वारा निर्देशित होता है।
• (b) मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करना यदि वह विश्वास खो देती है: राज्यपाल मंत्रिपरिषद को तब बर्खास्त करता है जब वह विधान सभा का विश्वास खो देती है। यह वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित एक संवैधानिक दायित्व है, न कि सख्त अर्थों में विवेकाधीन शक्ति।
• (d) राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेजना: जबकि राज्यपाल संवैधानिक मशीनरी की विफलता (अनुच्छेद 356) के संबंध में राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेजता है, यह कार्रवाई आमतौर पर विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत विवेक के बजाय वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन और संवैधानिक आवश्यकता पर आधारित होती है।