Fundamental Rights Not Suspended During Emergency

Which Fundamental Right cannot be suspended even during a National Emergency (Article 352)?

Correct Answer Explanation

During a National Emergency proclaimed under Article 352, most fundamental rights can be suspended. However, as per the 44th Amendment Act of 1978, the protection granted under Articles 20 and 21 cannot be suspended. Article 20 deals with "Protection in respect of conviction for offences", ensuring no person is convicted of any offence except for violation of a law in force at the time of the commission of the act charged as an offence. Article 21 guarantees "Protection of life and personal liberty", ensuring that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. These are considered the most basic and essential rights.

Incorrect Options Analysis

• Right to Speech (Article 19): Article 19, which includes the right to freedom of speech and expression, is automatically suspended when a National Emergency is declared on grounds of war or external aggression (Article 358) and can be suspended by Presidential order on grounds of armed rebellion (Article 359).
• Right to Constitutional Remedies (Article 32): While this right allows individuals to move the Supreme Court for enforcement of fundamental rights, the right itself can be suspended during an emergency by a Presidential order under Article 359, which suspends the enforcement of other fundamental rights.
• Right to Equality (Article 14): The right to equality can be suspended during a National Emergency through a Presidential order issued under Article 359, which suspends the enforcement of fundamental rights.

राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) के दौरान भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

अनुच्छेद 352 के तहत घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, अधिकांश मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। हालांकि, 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 के अनुसार, अनुच्छेद 20 और 21 के तहत प्राप्त सुरक्षा को निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 "अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण" से संबंधित है, यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा, जब तक कि उसने अपराध करते समय लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। अनुच्छेद 21 "प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण" की गारंटी देता है, यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। इन्हें सबसे बुनियादी और आवश्यक अधिकार माना जाता है।

गलत विकल्प विश्लेषण

• वाक् स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19): अनुच्छेद 19, जिसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है, युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होने पर (अनुच्छेद 358) स्वतः निलंबित हो जाता है और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश (अनुच्छेद 359) द्वारा निलंबित किया जा सकता है।
• संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32): जबकि यह अधिकार व्यक्तियों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने की अनुमति देता है, स्वयं इस अधिकार को आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 359 के तहत एक राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित किया जा सकता है, जो अन्य मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करता है।
• समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14): समानता का अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 359 के तहत जारी एक राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से निलंबित किया जा सकता है, जो मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करता है।