MSP Recommendation by CACP in India

Which body recommends the Minimum Support Price (MSP) for crops to the Government of India?

Correct Answer Explanation

The Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP) is an attached office of the Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Government of India. It is a statutory body that advises the government on the Minimum Support Prices (MSPs) for various crops. The CACP takes into account several factors while formulating its recommendations, including cost of production, changes in input prices, input-output price parity, demand and supply, inter-crop price parity, terms of trade between agriculture and non-agriculture sectors, and the likely effect on consumers. Based on CACP's recommendations, the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) of the Union Government takes the final decision on MSPs.

Incorrect Options Analysis

• NABARD (National Bank for Agriculture and Rural Development): NABARD is a development bank providing credit and other facilities for agricultural and rural development. It does not recommend MSPs.
• NITI Aayog: NITI Aayog is a policy 'think-tank' of the Government of India, replacing the Planning Commission. While it formulates broad policy guidelines, it is not directly responsible for recommending MSPs.
• Ministry of Commerce: The Ministry of Commerce and Industry is responsible for external trade, commerce, and industrial policy, not for agricultural pricing policies like MSP.

भारत सरकार को फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की सिफारिश कौन सा निकाय करता है?

Correct Answer Explanation

कृषि लागत और मूल्य आयोग (Commission for Agricultural Costs and Prices - CACP) भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है. यह एक वैधानिक निकाय है जो विभिन्न फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सरकार को सलाह देता है. CACP अपनी सिफारिशें तैयार करते समय कई कारकों को ध्यान में रखता है, जिनमें उत्पादन लागत, इनपुट कीमतों में परिवर्तन, इनपुट-आउटपुट मूल्य समानता, मांग और आपूर्ति, अंतर-फसल मूल्य समानता, कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तें और उपभोक्ताओं पर संभावित प्रभाव शामिल हैं. CACP की सिफारिशों के आधार पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) MSPs पर अंतिम निर्णय लेती है.

Incorrect Options Analysis

• नाबार्ड (National Bank for Agriculture and Rural Development): नाबार्ड एक विकास बैंक है जो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण और अन्य सुविधाएँ प्रदान करता है. यह MSPs की सिफारिश नहीं करता है.
• नीति आयोग (NITI Aayog): नीति आयोग भारत सरकार का एक नीति 'थिंक-टैंक' है, जिसने योजना आयोग का स्थान लिया है. हालाँकि यह व्यापक नीतिगत दिशानिर्देश तैयार करता है, लेकिन यह सीधे तौर पर MSPs की सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार नहीं है.
• वाणिज्य मंत्रालय: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय बाहरी व्यापार, वाणिज्य और औद्योगिक नीति के लिए जिम्मेदार है, न कि MSP जैसी कृषि मूल्य निर्धारण नीतियों के लिए.