Education List Transfer Amendment

Education was transferred from the State List to the Concurrent List by which Amendment?

Correct Answer Explanation

The 42nd Amendment Act of 1976, often referred to as the 'Mini-Constitution' due to its extensive changes, transferred five subjects from the State List to the Concurrent List. These subjects were: Education, Forests, Weights and Measures, Protection of Wild Animals and Birds, and Administration of Justice (except the Supreme Court and High Courts). This move aimed to allow both the Union and State governments to legislate on these crucial areas.

Incorrect Options Analysis

• 24th Amendment, 1971: Affirmed Parliament's power to amend any part of the Constitution, including Fundamental Rights, and made it obligatory for the President to assent to a Constitutional Amendment Bill.
• 44th Amendment, 1978: Reversed some of the changes made by the 42nd Amendment, most notably restoring the original term of Lok Sabha and State Assemblies, and making the Right to Property a legal right instead of a Fundamental Right.
• 86th Amendment, 2002: Made education a Fundamental Right (Article 21A) and changed provisions related to parental duty to provide education.

शिक्षा को किस संशोधन द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था?

सही उत्तर की व्याख्या

42वें संशोधन अधिनियम, 1976, जिसे इसके व्यापक परिवर्तनों के कारण अक्सर 'मिनी-संविधान' कहा जाता है, ने पाँच विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया। ये विषय थे: शिक्षा, वन, नाप और तौल, जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण, और न्याय प्रशासन (सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को छोड़कर)। इस कदम का उद्देश्य केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर कानून बनाने की अनुमति देना था।

गलत विकल्प विश्लेषण

• 24वां संशोधन, 1971: इसने संसद की संविधान के किसी भी हिस्से, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं, को संशोधित करने की शक्ति की पुष्टि की, और राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य बना दिया।
• 44वां संशोधन, 1978: इसने 42वें संशोधन द्वारा किए गए कुछ परिवर्तनों को उलट दिया, विशेष रूप से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के मूल कार्यकाल को बहाल किया, और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के बजाय कानूनी अधिकार बना दिया।
• 86वां संशोधन, 2002: इसने शिक्षा को एक मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21ए) बनाया और शिक्षा प्रदान करने के माता-पिता के कर्तव्य से संबंधित प्रावधानों को बदल दिया।