Residuary Powers & Seventh Schedule

Residuary powers (subjects not in any list) are vested in the Parliament. This is derived from the interpretation of which Schedule's lists?

Correct Answer Explanation

The Seventh Schedule of the Indian Constitution is crucial for understanding the distribution of legislative powers between the Union (Central) and State governments. It contains three lists: the Union List, State List, and Concurrent List. Subjects not explicitly mentioned in any of these three lists are known as residuary subjects. According to Article 248 of the Constitution, read in conjunction with the framework of the Seventh Schedule, the power to legislate on these residuary subjects is exclusively vested in the Parliament.

Incorrect Options Analysis

• Fifth Schedule: Deals with the administration and control of Scheduled Areas and Scheduled Tribes, but not the distribution of legislative powers or residuary powers.
• Sixth Schedule: Deals with the administration of tribal areas in specific North-Eastern states (Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram), and does not define legislative lists for general power distribution.
• Eighth Schedule: Lists the official languages of India, which is unrelated to the distribution of legislative or residuary powers.

अवशिष्ट शक्तियाँ (किसी भी सूची में नहीं आने वाले विषय) संसद में निहित हैं। यह किस अनुसूची की सूचियों की व्याख्या से प्राप्त होता है?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची संघ (केंद्र) और राज्य सरकारों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें तीन सूचियाँ हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन तीनों सूचियों में स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं किए गए विषयों को अवशिष्ट विषय के रूप में जाना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार, जो सातवीं अनुसूची के ढांचे के साथ पढ़ा जाता है, इन अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति विशेष रूप से संसद में निहित है।

गलत विकल्प विश्लेषण

• पाँचवीं अनुसूची: अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, लेकिन विधायी शक्तियों के वितरण या अवशिष्ट शक्तियों से नहीं।
• छठी अनुसूची: विशिष्ट पूर्वोत्तर राज्यों (असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम) के आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, और सामान्य शक्ति वितरण के लिए विधायी सूचियों को परिभाषित नहीं करती है।
• आठवीं अनुसूची: भारत की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध करती है, जिसका विधायी या अवशिष्ट शक्तियों के वितरण से कोई संबंध नहीं है।