91st Amendment: Council of Ministers & 10th Schedule

The 91st Amendment Act, 2003 limited the size of the Council of Ministers and also modified which Schedule?

Correct Answer Explanation

The 91st Constitutional Amendment Act of 2003 was a significant legislative step aimed at electoral and political reforms. It introduced two major changes: firstly, it limited the maximum size of the **Council of Ministers** (both at the Centre and in the States) to **15%** of the total strength of the Lok Sabha/State Legislative Assembly. Secondly, and pertinent to this question, it amended the Tenth Schedule (Anti-Defection Law) by **removing the 'split' provision** (Paragraph 3), which previously allowed one-third of the members of a legislative party to defect without disqualification. This amendment made defection more stringent and aimed to prevent horse-trading.

Incorrect Options Analysis

• 7th Schedule: Deals with the distribution of legislative powers (Union, State, Concurrent Lists). The 91st Amendment did not directly modify its provisions regarding the Council of Ministers or anti-defection.
• 8th Schedule: Lists the official languages of India. It was not affected by the 91st Amendment.
• 5th Schedule: Deals with the administration and control of Scheduled Areas and Scheduled Tribes. It was not modified by the 91st Amendment.

91वें संशोधन अधिनियम, 2003 ने मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया और किस अनुसूची को भी संशोधित किया?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2003 चुनावी और राजनीतिक सुधारों के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण विधायी कदम था। इसने दो प्रमुख बदलाव पेश किए: पहला, इसने **मंत्रिपरिषद** (केंद्र और राज्यों दोनों में) के अधिकतम आकार को लोकसभा/राज्य विधानसभा की कुल संख्या के **15%** तक सीमित कर दिया। दूसरा, और इस प्रश्न के लिए प्रासंगिक, इसने दसवीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून) को **'विभाजन' प्रावधान (पैराग्राफ 3) को हटाकर** संशोधित किया, जो पहले एक विधायी दल के एक-तिहाई सदस्यों को अयोग्यता के बिना दलबदल करने की अनुमति देता था। इस संशोधन ने दलबदल को और अधिक कठोर बना दिया और खरीद-फरोख्त को रोकने का लक्ष्य रखा।

गलत विकल्प विश्लेषण

• 7वीं अनुसूची: विधायी शक्तियों के वितरण (संघ, राज्य, समवर्ती सूचियाँ) से संबंधित है। 91वें संशोधन ने मंत्रिपरिषद या दलबदल विरोधी के संबंध में इसके प्रावधानों को सीधे संशोधित नहीं किया।
• 8वीं अनुसूची: भारत की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध करती है। यह 91वें संशोधन से प्रभावित नहीं हुई थी।
• 5वीं अनुसूची: अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। इसे 91वें संशोधन द्वारा संशोधित नहीं किया गया था।