Governor’s Special Powers in Tribal Areas (Sixth Schedule)

In which Schedule does the Governor have special powers to adapt Central or State laws for Tribal Areas?

Correct Answer Explanation

The Sixth Schedule of the Indian Constitution provides for special administrative arrangements for the tribal areas in the states of Assam, Meghalaya, Tripura, and Mizoram. A crucial aspect of this schedule is the special powers granted to the **Governor** regarding the applicability of laws. The Governor has the authority to direct that any act of Parliament or the State Legislature shall **not apply** to an autonomous district or region, or shall apply only with specified **modifications and exceptions**. This power ensures that laws are tailored to respect the unique customs, traditions, and administrative needs of the tribal communities in these specific areas.

Incorrect Options Analysis

• Fifth Schedule: Deals with the administration of Scheduled Areas and Scheduled Tribes in other states. While the Governor has significant responsibilities, the specific power to adapt Central or State laws with modifications for tribal areas is a distinct feature of the Sixth Schedule.
• Seventh Schedule: Deals with the distribution of legislative powers (Union, State, Concurrent Lists) and does not grant the Governor such power to adapt laws.
• Eleventh Schedule: Deals with the powers, authority, and responsibilities of Panchayats (rural local self-government) and is unrelated to the Governor's powers over tribal laws.

किस अनुसूची में राज्यपाल के पास आदिवासी क्षेत्रों के लिए केंद्रीय या राज्य कानूनों को अनुकूलित करने की विशेष शक्तियाँ हैं?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

भारतीय संविधान की छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष प्रशासनिक व्यवस्था प्रदान करती है। इस अनुसूची का एक महत्वपूर्ण पहलू **राज्यपाल** को कानूनों की प्रयोज्यता के संबंध में दी गई विशेष शक्तियाँ हैं। राज्यपाल को यह निर्देश देने का अधिकार है कि संसद या राज्य विधानमंडल का कोई भी अधिनियम किसी स्वायत्त जिले या क्षेत्र पर **लागू नहीं होगा**, या केवल निर्दिष्ट **संशोधनों और अपवादों** के साथ लागू होगा। यह शक्ति सुनिश्चित करती है कि कानून इन विशिष्ट क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों के अद्वितीय रीति-रिवाजों, परंपराओं और प्रशासनिक आवश्यकताओं का सम्मान करने के लिए तैयार किए गए हैं।

गलत विकल्प विश्लेषण

• पाँचवीं अनुसूची: अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है। जबकि राज्यपाल की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ होती हैं, आदिवासी क्षेत्रों के लिए केंद्रीय या राज्य कानूनों को संशोधनों के साथ अनुकूलित करने की विशिष्ट शक्ति छठी अनुसूची की एक विशिष्ट विशेषता है।
• सातवीं अनुसूची: विधायी शक्तियों के वितरण (संघ, राज्य, समवर्ती सूचियाँ) से संबंधित है और राज्यपाल को कानूनों को अनुकूलित करने की ऐसी शक्ति प्रदान नहीं करती है।
• ग्यारहवीं अनुसूची: पंचायतों (ग्रामीण स्थानीय स्वशासन) की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है और आदिवासी कानूनों पर राज्यपाल की शक्तियों से असंबंधित है।