Union List Subjects: Foreign Affairs, Atomic Energy

"Foreign Affairs" and "Atomic Energy" are subjects under:

Correct Answer Explanation

The correct answer is Union List. The Union List, outlined in the Seventh Schedule of the Constitution, contains subjects of national importance where only the Parliament has the power to legislate. Subjects like "Foreign Affairs" (which includes matters such as defense, external affairs, war and peace, and treaties) and "Atomic Energy" are critical for national sovereignty and security, requiring a unified approach across the country. Hence, they are exclusively under the purview of the central government.

Incorrect Options Analysis

• State List: This list includes subjects of local and regional importance where states have exclusive legislative power, such as public order, police, public health, and agriculture.
• Concurrent List: This list includes subjects where both the Parliament and state legislatures can make laws, such as criminal law, education, forests, and population control.
• Residuary List: This list contains subjects not mentioned in any of the three lists (Union, State, Concurrent). The power to legislate on these subjects rests with the Parliament.

"विदेश मामले" और "परमाणु ऊर्जा" किसके अंतर्गत विषय हैं?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

सही उत्तर संघ सूची है। संविधान की सातवीं अनुसूची में उल्लिखित संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल हैं, जिन पर केवल संसद को कानून बनाने की शक्ति है। "विदेश मामले" (जिसमें रक्षा, विदेश मामले, युद्ध और शांति, और संधियां जैसे विषय शामिल हैं) और "परमाणु ऊर्जा" जैसे विषय राष्ट्रीय संप्रभुता और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिनके लिए देश भर में एक एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। इसलिए, वे विशेष रूप से केंद्र सरकार के दायरे में आते हैं।

गलत विकल्प विश्लेषण

• राज्य सूची: इस सूची में स्थानीय और क्षेत्रीय महत्व के विषय शामिल हैं, जिन पर राज्यों को विशेष विधायी शक्ति है, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य और कृषि।
• समवर्ती सूची: इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर संसद और राज्य दोनों विधानमंडल कानून बना सकते हैं, जैसे आपराधिक कानून, शिक्षा, वन और जनसंख्या नियंत्रण।
• अवशिष्ट सूची: इस सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जो तीनों सूचियों (संघ, राज्य, समवर्ती) में से किसी में भी उल्लिखित नहीं हैं। इन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है।