6th Schedule: Governor’s Power in Autonomous Districts

Under the 6th Schedule, who has the power to include or exclude any area from the autonomous districts?

Correct Answer Explanation

The correct answer is the Governor. The 6th Schedule of the Constitution provides for the administration of tribal areas in the states of Assam, Meghalaya, Tripura, and Mizoram. The Governor of the respective state has significant powers in this regard. These powers include organizing and reorganizing autonomous districts and regions, increasing or decreasing the area of any autonomous district, altering the boundaries of autonomous districts, and applying or modifying Acts of Parliament or state legislatures to these areas. This ensures that the administration of these tribal areas is flexible and responsive to local needs, under the executive authority of the Governor.

Incorrect Options Analysis

• President: While the President has overall constitutional powers, the specific authority for day-to-day administration and boundary changes within the 6th Schedule areas is specifically vested in the Governor.
• Parliament: Parliament can legislate for these areas, but the direct power to include or exclude specific territories within autonomous districts is exercised by the Governor.
• Tribal Council: Autonomous District Councils (ADCs) and Regional Councils administer their respective areas with legislative, executive, and judicial powers, but they do not have the power to alter the boundaries or include/exclude areas from the autonomous districts themselves; that power lies with the Governor.

छठी अनुसूची के तहत, स्वायत्त जिलों से किसी भी क्षेत्र को शामिल करने या बाहर करने की शक्ति किसके पास है?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

सही उत्तर राज्यपाल है। संविधान की छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान करती है। संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास इस संबंध में महत्वपूर्ण शक्तियाँ होती हैं। इन शक्तियों में स्वायत्त जिलों और क्षेत्रों को संगठित और पुनर्गठित करना, किसी भी स्वायत्त जिले के क्षेत्र को बढ़ाना या घटाना, स्वायत्त जिलों की सीमाओं को बदलना, और इन क्षेत्रों पर संसद या राज्य विधानसभाओं के अधिनियमों को लागू करना या संशोधित करना शामिल है। यह सुनिश्चित करता है कि इन आदिवासी क्षेत्रों का प्रशासन राज्यपाल के कार्यकारी अधिकार के तहत लचीला और स्थानीय आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी हो।

गलत विकल्प विश्लेषण

• राष्ट्रपति: हालांकि राष्ट्रपति के पास समग्र संवैधानिक शक्तियां हैं, छठी अनुसूची क्षेत्रों के भीतर दिन-प्रतिदिन के प्रशासन और सीमा परिवर्तनों के लिए विशिष्ट अधिकार विशेष रूप से राज्यपाल में निहित है।
• संसद: संसद इन क्षेत्रों के लिए कानून बना सकती है, लेकिन स्वायत्त जिलों के भीतर विशिष्ट क्षेत्रों को शामिल करने या बाहर करने की सीधी शक्ति राज्यपाल द्वारा प्रयोग की जाती है।
• जनजातीय परिषद: स्वायत्त जिला परिषदें (ADCs) और क्षेत्रीय परिषदें विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियों के साथ अपने-अपने क्षेत्रों का प्रशासन करती हैं, लेकिन उनके पास स्वायत्त जिलों से क्षेत्रों की सीमाओं को बदलने या शामिल करने/बाहर करने की शक्ति नहीं होती है; यह शक्ति राज्यपाल के पास होती है।