India’s Mini-Constitution: 42nd Amendment Act

The "Mini-Constitution" is a term often used for which Amendment Act?

Correct Answer Explanation

The 42nd Amendment Act, 1976, is famously known as the "Mini-Constitution" due to its extensive and far-reaching changes to the Indian Constitution. Enacted during the Emergency, it altered the Preamble (adding 'Socialist', 'Secular', and 'Integrity'), added Fundamental Duties, curtailed the power of the judiciary, and shifted certain subjects from the state list to the concurrent list, among other significant changes.

Incorrect Options Analysis

• 24th Amendment Act: Affirmed the Parliament's power to amend any part of the Constitution, including Fundamental Rights, and made it obligatory for the President to give assent to a Constitutional Amendment Bill.
• 44th Amendment Act: Primarily aimed at reversing some of the changes made by the 42nd Amendment, particularly removing the Right to Property as a Fundamental Right and restoring certain constitutional balances.
• 73rd Amendment Act: Gave constitutional status to Panchayati Raj Institutions, establishing a three-tier system of local self-governance in rural areas.

"लघु-संविधान" शब्द अक्सर किस संशोधन अधिनियम के लिए उपयोग किया जाता है?

सही उत्तर की व्याख्या

42वां संशोधन अधिनियम, 1976, भारतीय संविधान में किए गए व्यापक और दूरगामी परिवर्तनों के कारण "लघु-संविधान" के रूप में प्रसिद्ध है। आपातकाल के दौरान अधिनियमित, इसने प्रस्तावना में बदलाव किए ('समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष' और 'अखंडता' जोड़ा), मौलिक कर्तव्य जोड़े, न्यायपालिका की शक्ति को कम किया, और कुछ विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया, साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण बदलाव भी किए।

गलत विकल्प विश्लेषण

• 24वां संशोधन अधिनियम: इसने संसद की संविधान के किसी भी हिस्से, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं, को संशोधित करने की शक्ति की पुष्टि की, और राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक को अपनी सहमति देना अनिवार्य बना दिया।
• 44वां संशोधन अधिनियम: मुख्य रूप से 42वें संशोधन द्वारा किए गए कुछ परिवर्तनों को पलटने का उद्देश्य था, विशेष रूप से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में हटाना और कुछ संवैधानिक संतुलन को बहाल करना।
• 73वां संशोधन अधिनियम: पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की त्रि-स्तरीय प्रणाली स्थापित की।