Anti-Defection Law: 52nd Amendment, 10th Schedule

The "Anti-Defection Law" was added by which Amendment?

Correct Answer Explanation

The 52nd Amendment Act, 1985, popularly known as the Anti-Defection Law, added the Tenth Schedule to the Constitution. This amendment aimed to combat political defections by Members of Parliament and State Legislatures from one party to another, which had become a significant issue in Indian politics, leading to government instability. It laid down the conditions under which a legislator could be disqualified on grounds of defection.

Incorrect Options Analysis

• 51st Amendment: Provided for reservation of seats for Scheduled Tribes in the Lok Sabha for Mizoram, Nagaland, Meghalaya, and Arunachal Pradesh, and also in the Legislative Assemblies of Nagaland and Meghalaya.
• 53rd Amendment: Granted statehood to Mizoram and made special provisions with respect to the state of Mizoram.
• 54th Amendment: Increased the salaries of the Supreme Court and High Court judges.

"दलबदल विरोधी कानून" किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था?

सही उत्तर की व्याख्या

52वां संशोधन अधिनियम, 1985, जिसे लोकप्रिय रूप से दलबदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है, ने संविधान में दसवीं अनुसूची को जोड़ा। इस संशोधन का उद्देश्य संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा एक पार्टी से दूसरी पार्टी में होने वाले राजनीतिक दलबदल का मुकाबला करना था, जो भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया था, जिससे सरकारों में अस्थिरता पैदा हुई थी। इसने उन शर्तों को निर्धारित किया जिनके तहत किसी विधायक को दलबदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जा सकता है।

गलत विकल्प विश्लेषण

• 51वां संशोधन: मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के लिए लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण और नागालैंड और मेघालय की विधानसभाओं में भी सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया।
• 53वां संशोधन: मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया और मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान किए।
• 54वां संशोधन: सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि की।