Right to Property: Removed by 44th Amendment

Right to Property was removed from the list of Fundamental Rights by which Amendment?

Correct Answer Explanation

The 44th Amendment Act, 1978, was enacted to undo some of the distortions introduced by the 42nd Amendment during the Emergency. A major change was the removal of the Right to Property from the list of Fundamental Rights (Article 31 and Article 19(1)(f)). It was instead made a legal right under Article 300A in Part XII of the Constitution. This was done to facilitate land reforms and socio-economic changes without much judicial intervention.

Incorrect Options Analysis

• 42nd Amendment: Introduced many sweeping changes, including adding 'Socialist', 'Secular', 'Integrity' to the Preamble and Fundamental Duties. It did not remove the Right to Property.
• 73rd Amendment: Granted constitutional status to Panchayati Raj Institutions.
• 86th Amendment: Made the Right to Education a Fundamental Right.

संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किस संशोधन द्वारा हटा दिया गया था?

सही उत्तर की व्याख्या

44वां संशोधन अधिनियम, 1978, आपातकाल के दौरान 42वें संशोधन द्वारा लाई गई कुछ विकृतियों को दूर करने के लिए अधिनियमित किया गया था। एक बड़ा बदलाव संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची (अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19(1)(एफ)) से हटाना था। इसे इसके बजाय संविधान के भाग XII में अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। यह भूमि सुधारों और सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों को बिना अधिक न्यायिक हस्तक्षेप के सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया था।

गलत विकल्प विश्लेषण

• 42वां संशोधन: इसमें कई व्यापक बदलाव किए गए, जिसमें प्रस्तावना में 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष', 'अखंडता' और मौलिक कर्तव्य जोड़ना शामिल है। इसने संपत्ति के अधिकार को नहीं हटाया था।
• 73वां संशोधन: पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया।
• 86वां संशोधन: शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया।