Parliament’s Amending Power: 24th Amendment

Which Amendment Act empowered the Parliament to amend any part of the Constitution including Fundamental Rights?

Correct Answer Explanation

The 24th Amendment Act, 1971, was enacted to overcome the Supreme Court's judgment in the Golaknath case (1967), which had held that Parliament could not amend Fundamental Rights. This amendment affirmed Parliament's power to amend any part of the Constitution, including the Fundamental Rights. It also made it obligatory for the President to give his assent to a Constitution Amendment Bill. It modified Articles 13 and 368 to clarify this power.

Incorrect Options Analysis

• 25th Amendment Act: Provided that any law made to give effect to the Directive Principles of State Policy in Article 39(b) or (c) cannot be challenged on the ground that it violates Articles 14, 19 or 31. It also inserted Article 31C.
• 42nd Amendment Act: Made extensive changes but the fundamental power to amend was established earlier by the 24th Amendment.
• 44th Amendment Act: Primarily reversed some aspects of the 42nd Amendment, notably regarding the Right to Property.

किस संशोधन अधिनियम ने संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने का अधिकार दिया?

सही उत्तर की व्याख्या

24वां संशोधन अधिनियम, 1971, सर्वोच्च न्यायालय के गोलकनाथ मामले (1967) के फैसले को पलटने के लिए अधिनियमित किया गया था, जिसमें यह माना गया था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। इस संशोधन ने संसद की संविधान के किसी भी हिस्से, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं, में संशोधन करने की शक्ति की पुष्टि की। इसने राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक को अपनी सहमति देना भी अनिवार्य बना दिया। इसने इस शक्ति को स्पष्ट करने के लिए अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया।

गलत विकल्प विश्लेषण

• 25वां संशोधन अधिनियम: प्रदान किया कि अनुच्छेद 39(बी) या (सी) में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने के लिए बनाया गया कोई भी कानून इस आधार पर चुनौती नहीं दिया जा सकता कि यह अनुच्छेद 14, 19 या 31 का उल्लंघन करता है। इसने अनुच्छेद 31सी भी जोड़ा।
• 42वां संशोधन अधिनियम: व्यापक बदलाव किए लेकिन संशोधन की मौलिक शक्ति पहले 24वें संशोधन द्वारा स्थापित की गई थी।
• 44वां संशोधन अधिनियम: मुख्य रूप से 42वें संशोधन के कुछ पहलुओं को उलट दिया, विशेष रूप से संपत्ति के अधिकार के संबंध में।