Judicial Review Restoration Amendment

Which Amendment restored the power of judicial review to the Supreme Court which was curtailed by the 42nd Amendment?

Correct Answer Explanation

The 43rd Constitutional Amendment Act, 1977, specifically restored the powers of the Supreme Court and High Courts regarding judicial review and the issuance of writs. The 42nd Amendment had severely curtailed these powers, particularly by limiting the High Courts' ability to determine the constitutional validity of central laws. The 43rd Amendment aimed to reverse these authoritarian provisions and re-establish judicial independence.

Incorrect Options Analysis

• The 44th Amendment Act, 1978, was a more comprehensive attempt to undo many of the undemocratic provisions introduced by the 42nd Amendment. It, most notably, replaced the right to property from a fundamental right to a legal right, and made the proclamation of emergency subject to the President's satisfaction being based on 'armed rebellion' instead of 'internal disturbance'.
• The 45th Amendment Act is essentially the original name of the bill that became the 44th Amendment Act. The bill was introduced as the 45th Amendment Bill but ultimately passed as the 44th Amendment Act after some provisions were dropped.
• The 46th Amendment Act, 1982, dealt with sales tax matters, particularly to validate laws imposing tax on the supply of goods by way of a works contract or hire purchase transactions.

किस संशोधन ने सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति को बहाल किया जिसे 42वें संशोधन द्वारा कम कर दिया गया था?

सही उत्तर की व्याख्या

43वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1977, ने विशेष रूप से न्यायिक समीक्षा और रिट जारी करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की शक्तियों को बहाल किया। 42वें संशोधन ने इन शक्तियों को गंभीर रूप से कम कर दिया था, खासकर केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता का निर्धारण करने की उच्च न्यायालयों की क्षमता को सीमित करके। 43वें संशोधन का उद्देश्य इन निरंकुश प्रावधानों को उलटना और न्यायिक स्वतंत्रता को फिर से स्थापित करना था।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• 44वां संशोधन अधिनियम, 1978, 42वें संशोधन द्वारा लाए गए कई अलोकतांत्रिक प्रावधानों को निरस्त करने का एक अधिक व्यापक प्रयास था। इसने सबसे विशेष रूप से, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में बदल दिया, और आपातकाल की घोषणा को 'आंतरिक अशांति' के बजाय 'सशस्त्र विद्रोह' पर आधारित राष्ट्रपति की संतुष्टि के अधीन कर दिया।
• 45वां संशोधन अधिनियम अनिवार्य रूप से उस विधेयक का मूल नाम है जो 44वां संशोधन अधिनियम बना। विधेयक को 45वें संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया था, लेकिन कुछ प्रावधानों को हटा दिए जाने के बाद अंततः 44वें संशोधन अधिनियम के रूप में पारित किया गया।
• 46वां संशोधन अधिनियम, 1982, बिक्री कर मामलों से संबंधित था, विशेष रूप से कार्य अनुबंध या किराए पर खरीद लेनदेन के माध्यम से माल की आपूर्ति पर कर लगाने वाले कानूनों को वैध बनाने के लिए।