Presidential Assent to Amendment Bill

Which Amendment Act made it mandatory for the President to give his assent to a Constitutional Amendment Bill?

Correct Answer Explanation

The 24th Constitutional Amendment Act, 1971, made it mandatory for the President to give his assent to a Constitutional Amendment Bill. This amendment effectively nullified the Supreme Court's ruling in the Golaknath case (1967), which had held that Parliament could not amend Fundamental Rights. The 24th Amendment affirmed Parliament's power to amend any part of the Constitution and explicitly stated that the President "shall give his assent" to such a bill.

Incorrect Options Analysis

• The 42nd Amendment Act, 1976, made numerous changes, including making the President bound by the advice of the Council of Ministers, but the specific provision for mandatory assent to Constitutional Amendment Bills was from the 24th Amendment.
• The 44th Amendment Act, 1978, reversed many provisions of the 42nd Amendment, including allowing the President to send back the advice of the Council of Ministers for reconsideration (though if sent back again, assent is mandatory), but it did not alter the mandatory assent for constitutional amendment bills.
• The 52nd Amendment Act, 1985, popularly known as the Anti-Defection Law, introduced the Tenth Schedule to the Constitution.

किस संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया?

सही उत्तर की व्याख्या

24वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1971, ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया। इस संशोधन ने सर्वोच्च न्यायालय के गोलकनाथ मामले (1967) के फैसले को प्रभावी ढंग से रद्द कर दिया था, जिसमें यह कहा गया था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। 24वें संशोधन ने संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की संसद की शक्ति की पुष्टि की और स्पष्ट रूप से कहा कि राष्ट्रपति ऐसे विधेयक पर "अपनी सहमति देंगे"।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• 42वां संशोधन अधिनियम, 1976, ने कई बदलाव किए, जिसमें राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य करना शामिल था, लेकिन संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर अनिवार्य सहमति का विशिष्ट प्रावधान 24वें संशोधन से था।
• 44वां संशोधन अधिनियम, 1978, ने 42वें संशोधन के कई प्रावधानों को उलट दिया, जिसमें राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने की अनुमति देना शामिल था (हालांकि यदि इसे फिर से वापस भेजा जाता है, तो सहमति अनिवार्य है), लेकिन इसने संवैधानिक संशोधन विधेयकों के लिए अनिवार्य सहमति को नहीं बदला।
• 52वां संशोधन अधिनियम, 1985, जिसे लोकप्रिय रूप से दल-बदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है, ने संविधान में दसवीं अनुसूची को जोड़ा।