SEBCs Identification by State Governments

Which Amendment empowers the State Governments to identify and specify Socially and Educationally Backward Classes (SEBCs)?

Correct Answer Explanation

The 105th Constitutional Amendment Act, 2021, clarified the power of the State Governments to identify and specify Socially and Educationally Backward Classes (SEBCs). This amendment was enacted to restore the states' power after the Supreme Court's interpretation of the 102nd Amendment had restricted this power to the central government. The 105th Amendment amended Articles 338B, 342A, and 366(26C) to explicitly state that states can prepare their own lists of SEBCs.

Incorrect Options Analysis

• The 102nd Amendment, 2018, granted constitutional status to the National Commission for Backward Classes (NCBC) and introduced Article 342A, which initially led to confusion regarding states' power to identify SEBCs.
• The 103rd Amendment, 2019, provided for a 10% reservation for Economically Weaker Sections (EWS).
• The 104th Amendment, 2019, extended SC/ST reservation in legislatures and discontinued Anglo-Indian nomination.

किस संशोधन ने राज्य सरकारों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBCs) की पहचान और निर्धारण करने का अधिकार दिया?

सही उत्तर की व्याख्या

105वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2021, ने राज्य सरकारों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBCs) की पहचान और निर्धारण करने की शक्ति को स्पष्ट किया। यह संशोधन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 102वें संशोधन की व्याख्या के बाद राज्यों की शक्ति को बहाल करने के लिए अधिनियमित किया गया था, जिसने इस शक्ति को केंद्र सरकार तक सीमित कर दिया था। 105वें संशोधन ने अनुच्छेद 338B, 342A, और 366(26C) में संशोधन करके स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य अपनी SEBCs की सूचियां तैयार कर सकते हैं।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• 102वां संशोधन, 2018, ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया और अनुच्छेद 342A पेश किया, जिससे शुरू में SEBCs की पहचान करने की राज्यों की शक्ति के संबंध में भ्रम पैदा हुआ था।
• 103वां संशोधन, 2019, ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया।
• 104वां संशोधन, 2019, ने विधानमंडलों में एससी/एसटी आरक्षण को बढ़ाया और एंग्लो-इंडियन नामांकन को बंद कर दिया।