Carry Forward Rule & Backlog Vacancies (81st Amendment)

Which Amendment Act empowered the State to recover backlog vacancies of reserved seats (Carry Forward Rule)?

Correct Answer Explanation

The 81st Amendment Act of 2000 introduced a new clause (4B) in Article 16 of the Constitution. This clause stated that the unfilled reserved vacancies of a year, which are carried forward to be filled in the succeeding year (known as the 'Carry Forward Rule'), shall not be considered together with the vacancies of the year in which they are being filled for determining the 50% reservation ceiling. This effectively allowed the state to fill these backlog vacancies without breaching the 50% limit in the current year, providing more flexibility in implementing reservations.

Incorrect Options Analysis

• 77th Amendment: This Amendment (1995) inserted a new clause (4A) in Article 16, providing for reservation in promotions for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
• 82nd Amendment: This Amendment (2000) allowed states to make provisions for lower qualifying marks or relaxation in evaluation standards for reservation in promotion for Scheduled Castes/Scheduled Tribes.
• 85th Amendment: This Amendment (2001) provided for 'consequential seniority' in the case of promotion by virtue of rule of reservation for the government servants belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

किस संशोधन अधिनियम ने राज्य को आरक्षित सीटों की बैकलॉग रिक्तियों (कैरी फॉरवर्ड नियम) को भरने का अधिकार दिया?

Correct Answer Explanation

81वां संशोधन अधिनियम 2000 ने संविधान के अनुच्छेद 16 में एक नया खंड (4बी) जोड़ा। इस खंड में कहा गया है कि एक वर्ष की अ unfilled आरक्षित रिक्तियां, जिन्हें अगले वर्ष में भरने के लिए आगे बढ़ाया जाता है (जिसे 'कैरी फॉरवर्ड नियम' के रूप में जाना जाता है), उन्हें उस वर्ष की रिक्तियों के साथ नहीं माना जाएगा जिसमें वे भरे जा रहे हैं, 50% आरक्षण सीमा निर्धारित करने के लिए। इसने प्रभावी रूप से राज्य को इन बैकलॉग रिक्तियों को वर्तमान वर्ष में 50% सीमा का उल्लंघन किए बिना भरने की अनुमति दी, जिससे आरक्षण को लागू करने में अधिक लचीलापन मिला।

Incorrect Options Analysis

• 77वां संशोधन: इस संशोधन (1995) ने अनुच्छेद 16 में एक नया खंड (4ए) जोड़ा, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया।
• 82वां संशोधन: इस संशोधन (2000) ने राज्यों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण के लिए योग्यता अंकों को कम करने या मूल्यांकन मानकों में छूट देने का प्रावधान करने की अनुमति दी।
• 85वां संशोधन: इस संशोधन (2001) ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित सरकारी कर्मचारियों के लिए आरक्षण के नियम के आधार पर पदोन्नति के मामले में 'परिणामी वरिष्ठता' का प्रावधान किया।