52nd Amendment Act and Disqualification (Defection)
Question & Answer (English)
The 52nd Amendment Act introduced disqualification on the ground of:
- Corruption
- Defection — Correct Answer
- Criminal Conviction
- Non-attendance
Correct Answer Explanation
The 52nd Amendment Act of 1985, popularly known as the Anti-Defection Law, added the Tenth Schedule to the Indian Constitution. This amendment laid down the provisions for disqualification of Members of Parliament and State Legislatures on the ground of defection from one political party to another. The aim was to curb political defections and strengthen democracy by ensuring stability of governments.
Incorrect Options Analysis
- Corruption: While corruption can lead to disqualification under other laws, it was not the specific ground addressed by the 52nd Amendment.
- Criminal Conviction: Criminal conviction can lead to disqualification under the Representation of the People Act, but not specifically by the 52nd Amendment.
- Non-attendance: Non-attendance for a specified period (e.g., 60 days without permission) can lead to vacation of seats, but it's not the ground covered by the Anti-Defection Law.
प्रश्न एवं उत्तर (हिंदी)
52वें संशोधन अधिनियम ने किस आधार पर अयोग्यता की शुरुआत की?
- भ्रष्टाचार
- दलबदल — सही उत्तर
- आपराधिक दोषसिद्धि
- गैर-उपस्थिति
Correct Answer Explanation
52वां संशोधन अधिनियम 1985, जिसे लोकप्रिय रूप से दलबदल विरोधी कानून के नाम से जाना जाता है, ने भारतीय संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी। इस संशोधन ने एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में दलबदल के आधार पर संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की अयोग्यता के प्रावधान निर्धारित किए। इसका उद्देश्य राजनीतिक दलबदल पर अंकुश लगाना और सरकारों की स्थिरता सुनिश्चित करके लोकतंत्र को मजबूत करना था।
Incorrect Options Analysis
- भ्रष्टाचार: हालांकि भ्रष्टाचार अन्य कानूनों के तहत अयोग्यता का कारण बन सकता है, लेकिन यह 52वें संशोधन द्वारा संबोधित विशिष्ट आधार नहीं था।
- आपराधिक दोषसिद्धि: आपराधिक दोषसिद्धि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अयोग्यता का कारण बन सकती है, लेकिन विशेष रूप से 52वें संशोधन द्वारा नहीं।
- गैर-उपस्थिति: एक निर्दिष्ट अवधि (जैसे, अनुमति के बिना 60 दिन) के लिए गैर-उपस्थिति सीटों को खाली करने का कारण बन सकती है, लेकिन यह दलबदल विरोधी कानून द्वारा कवर किया गया आधार नहीं है।
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This multiple choice question is from Amendments of Indian Constitution, Indian Polity. It has 4 options with a detailed explanation of the correct answer and is available in both English and Hindi (द्विभाषी). Practice more MCQs from Amendments of Indian Constitution to strengthen your preparation.
