President Bound by Cabinet Advice (42nd Amendment)
Question & Answer (English)
Which Amendment made the President bound by the advice of the Cabinet?
- 24th Amendment
- 42nd Amendment — Correct Answer
- 44th Amendment
- 52nd Amendment
Correct Answer Explanation
The 42nd Amendment Act of 1976, enacted during the Emergency, significantly altered the relationship between the President and the Council of Ministers. It amended Article 74, making it explicit that the President shall act in accordance with the advice of the Council of Ministers. This effectively removed the President's discretionary power and bound them to the Cabinet's advice. This provision was later modified by the 44th Amendment.
Incorrect Options Analysis
- 24th Amendment: This Amendment (1971) clarified Parliament's power to amend the Constitution and made it obligatory for the President to assent to a Constitutional Amendment Bill.
- 44th Amendment: This Amendment (1978) modified the 42nd Amendment, allowing the President to send back the advice of the Cabinet for reconsideration, but only once. After reconsideration, the President is still bound.
- 52nd Amendment: This Amendment (1985) introduced the anti-defection law.
प्रश्न एवं उत्तर (हिंदी)
किस संशोधन ने राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य किया?
- 24वां संशोधन
- 42वां संशोधन — सही उत्तर
- 44वां संशोधन
- 52वां संशोधन
Correct Answer Explanation
आपातकाल के दौरान अधिनियमित 42वां संशोधन अधिनियम 1976 ने राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संबंधों को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया। इसने अनुच्छेद 74 में संशोधन किया, यह स्पष्ट करते हुए कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। इसने प्रभावी रूप से राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति को हटा दिया और उन्हें कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य किया। इस प्रावधान को बाद में 44वें संशोधन द्वारा संशोधित किया गया था।
Incorrect Options Analysis
- 24वां संशोधन: इस संशोधन (1971) ने संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति को स्पष्ट किया और राष्ट्रपति के लिए एक संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया।
- 44वां संशोधन: इस संशोधन (1978) ने 42वें संशोधन को संशोधित किया, जिससे राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेजने की अनुमति मिली, लेकिन केवल एक बार। पुनर्विचार के बाद भी, राष्ट्रपति बाध्य होते हैं।
- 52वां संशोधन: इस संशोधन (1985) ने दलबदल विरोधी कानून पेश किया।
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This multiple choice question is from Amendments of Indian Constitution, Indian Polity. It has 4 options with a detailed explanation of the correct answer and is available in both English and Hindi (द्विभाषी). Practice more MCQs from Amendments of Indian Constitution to strengthen your preparation.
