Women’s Reservation in Lok Sabha & State Assemblies (106th Amendment)
Question & Answer (English)
Which Amendment Act is related to the reservation of 33% seats for women in Lok Sabha and State Legislative Assemblies?
- 104th
- 105th
- 106th — Correct Answer
- 108th
Correct Answer Explanation
The 106th Constitutional Amendment Act, 2023, also known as the Nari Shakti Vandan Adhiniyam, provides for 33% reservation of seats for women in the Lok Sabha, the State Legislative Assemblies, and the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi. This significant amendment aims to enhance women's representation in policy-making bodies.
Incorrect Options Analysis
- 104th: This Amendment (2019) extended the reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Lok Sabha and State Assemblies for another ten years, and discontinued the reservation of two seats for the Anglo-Indian community in the Lok Sabha.
- 105th: This Amendment (2021) restored the power of state governments to identify and specify socially and educationally backward classes (SEBCs).
- 108th: The 108th Amendment Act has not yet been passed/enacted into law. This number might refer to a proposed bill, but not an enacted amendment.
प्रश्न एवं उत्तर (हिंदी)
कौन सा संशोधन अधिनियम लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण से संबंधित है?
- 104वां
- 105वां
- 106वां — सही उत्तर
- 108वां
Correct Answer Explanation
106वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2023, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। इस महत्वपूर्ण संशोधन का उद्देश्य नीति-निर्माण निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाना है।
Incorrect Options Analysis
- 104वां: इस संशोधन (2019) ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को और दस साल के लिए बढ़ाया, और लोकसभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए दो सीटों का आरक्षण बंद कर दिया।
- 105वां: इस संशोधन (2021) ने राज्य सरकारों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBCs) की पहचान करने और निर्दिष्ट करने की शक्ति बहाल की।
- 108वां: 108वां संशोधन अधिनियम अभी तक पारित/कानून के रूप में अधिनियमित नहीं हुआ है। यह संख्या किसी प्रस्तावित विधेयक को संदर्भित कर सकती है, लेकिन एक अधिनियमित संशोधन को नहीं।
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This multiple choice question is from Amendments of Indian Constitution, Indian Polity. It has 4 options with a detailed explanation of the correct answer and is available in both English and Hindi (द्विभाषी). Practice more MCQs from Amendments of Indian Constitution to strengthen your preparation.
