National SC/ST Commission Bifurcation Amendment

Which Amendment Act bifurcated the erstwhile National Commission for SCs and STs into two separate bodies?

Correct Answer Explanation

The 89th Amendment Act, 2003, was crucial in reorganizing the commissions for marginalized communities. It bifurcated the erstwhile National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes into two distinct constitutional bodies: the National Commission for Scheduled Castes (under Article 338) and the National Commission for Scheduled Tribes (under Article 338A). This was done to give more specific focus to the issues of each community.

Incorrect Options Analysis

• 86th Amendment: This amendment (2002) made the Right to Education a fundamental right (Article 21A).
• 91st Amendment: This amendment (2003) limited the size of the Council of Ministers (both at the Centre and in the states) to 15% of the total strength of the Lok Sabha/State Legislative Assembly, and specified that a defector cannot be appointed as a minister.
• 92nd Amendment: This amendment (2003) added four new languages (Bodo, Dogri, Maithili, Santhali) to the Eighth Schedule of the Constitution, increasing the total number of scheduled languages to 22.

किस संशोधन अधिनियम ने पूर्ववर्ती राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को दो अलग-अलग निकायों में विभाजित किया?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

89वां संशोधन अधिनियम, 2003, हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए आयोगों के पुनर्गठन में महत्वपूर्ण था। इसने पूर्ववर्ती राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को दो अलग-अलग संवैधानिक निकायों में विभाजित किया: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (अनुच्छेद 338 के तहत) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (अनुच्छेद 338A के तहत)। यह प्रत्येक समुदाय के मुद्दों पर अधिक विशिष्ट ध्यान देने के लिए किया गया था।

गलत विकल्प विश्लेषण

• 86वां संशोधन: इस संशोधन (2002) ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21A) बनाया।
• 91वां संशोधन: इस संशोधन (2003) ने मंत्रिपरिषद (केंद्र और राज्यों दोनों में) के आकार को लोकसभा/राज्य विधानसभा की कुल शक्ति के 15% तक सीमित कर दिया, और यह निर्दिष्ट किया कि दलबदलू को मंत्री के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।
• 92वां संशोधन: इस संशोधन (2003) ने संविधान की आठवीं अनुसूची में चार नई भाषाओं (बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली) को जोड़ा, जिससे अनुसूचित भाषाओं की कुल संख्या 22 हो गई।