91st Amendment: Council of Ministers Size

Which Amendment Act restricted the size of the Council of Ministers to 15% of the legislative strength?

Correct Answer Explanation

The 91st Amendment Act of 2003 was enacted to prevent large Cabinets and defections. It amended Article 75 and Article 164 of the Constitution. For the Union Council of Ministers, it mandated that the total number of Ministers, including the Prime Minister, shall not exceed 15% of the total number of members of the Lok Sabha. Similarly, for states, the total number of Ministers, including the Chief Minister, in the Council of Ministers shall not exceed 15% of the total number of members of the Legislative Assembly of that State, provided that the number of Ministers, including the Chief Minister in a State shall not be less than twelve.

Incorrect Options Analysis

• 89th Amendment Act (2003): This amendment bifurcated the erstwhile National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes into two separate bodies: a National Commission for Scheduled Castes (Article 338) and a National Commission for Scheduled Tribes (Article 338-A).
• 90th Amendment Act (2003): This amendment dealt with the representation of the Bodo Territorial Area District in the Legislative Assembly of Assam. It aimed to maintain the existing representation of Scheduled Tribes and non-Scheduled Tribes in the assembly seats reserved for the Bodo Territorial Area District.
• 93rd Amendment Act (2005): This amendment enabled the state to make special provisions for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in regard to their admission to educational institutions, including private unaided institutions, other than minority educational institutions.

कौन से संविधान संशोधन अधिनियम ने मंत्रिपरिषद के आकार को विधायी शक्ति के 15% तक सीमित कर दिया था?

सही उत्तर की व्याख्या

91वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 बड़े मंत्रिमंडल और दल-बदल को रोकने के लिए लागू किया गया था। इसने संविधान के अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 164 में संशोधन किया। केंद्र सरकार के मंत्रिपरिषद के लिए, इसमें यह अनिवार्य किया गया कि प्रधान मंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। इसी तरह, राज्यों के लिए, मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, बशर्ते किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या बारह से कम न हो।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• 89वां संविधान संशोधन अधिनियम (2003): इस संशोधन ने पहले के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को दो अलग-अलग निकायों में विभाजित किया: एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (अनुच्छेद 338) और एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (अनुच्छेद 338-A)।
• 90वां संविधान संशोधन अधिनियम (2003): यह संशोधन असम की विधानसभा में बोडो प्रादेशिक क्षेत्र जिले के प्रतिनिधित्व से संबंधित था। इसका उद्देश्य बोडो प्रादेशिक क्षेत्र जिले के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों में अनुसूचित जनजातियों और गैर-अनुसूचित जनजातियों के मौजूदा प्रतिनिधित्व को बनाए रखना था।
• 93वां संविधान संशोधन अधिनियम (2005): इस संशोधन ने राज्य को नागरिकों के किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के उन्नति के लिए शैक्षिक संस्थानों, जिनमें निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थान भी शामिल हैं, (अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों को छोड़कर) में उनके प्रवेश के संबंध में विशेष प्रावधान बनाने में सक्षम बनाया।