Recent Constitutional Amendments: GST, NCBC, EWS, Reservation

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Correct Answer Explanation

The correct matching is:

• 101st Amendment Act, 2016: Introduced the Goods and Services Tax (GST). This significant amendment reformed India's indirect tax structure, replacing multiple central and state taxes with a single, unified tax.
• 102nd Amendment Act, 2018: Granted constitutional status to the National Commission for Backward Classes (NCBC). It inserted new Articles 338B and 342A into the Constitution, providing the NCBC with powers similar to the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
• 103rd Amendment Act, 2019: Provided for a 10% reservation for Economically Weaker Sections (EWS) in civil posts and services under the Government of India and in admission to educational institutions. This was done by amending Articles 15 and 16.
• 104th Amendment Act, 2020: Extended the reservation for Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs) in the Lok Sabha and state assemblies for another ten years (till January 2030). It also removed the provision for the nomination of Anglo-Indians to the Lok Sabha and state assemblies.

Incorrect Options Analysis

• A-1, B-2, C-3, D-4: This option incorrectly matches the amendments with their respective topics.
• A-2, B-1, C-4, D-3: This option incorrectly matches the 102nd Amendment with SC/ST Reservation Extension and 104th Amendment with NCBC Constitutional Status.
• A-3, B-2, C-4, D-1: This option incorrectly matches the 101st Amendment with NCBC Constitutional Status and 102nd Amendment with GST.

हाल के संशोधनों का मिलान करें:

सही विकल्प चुनें:

सही उत्तर की व्याख्या

सही मिलान इस प्रकार है:

• 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2016: इसने वस्तु एवं सेवा कर (GST) को लागू किया। यह एक महत्वपूर्ण संशोधन था जिसने भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार किया, कई केंद्रीय और राज्य करों को एक ही, एकीकृत कर से बदल दिया।
• 102वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2018: इसने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। इसने संविधान में नए अनुच्छेद 338B और 342A जोड़े, जिससे NCBC को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय आयोगों के समान शक्तियाँ मिलीं।
• 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2019: इसने भारत सरकार के अधीन सिविल पदों और सेवाओं में तथा शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया। यह अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करके किया गया था।
• 104वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2020: इसने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षण को और दस साल (जनवरी 2030 तक) के लिए बढ़ा दिया। इसने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो-इंडियन के नामांकन के प्रावधान को भी हटा दिया।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• A-1, B-2, C-3, D-4: यह विकल्प संशोधनों को उनके संबंधित विषयों के साथ गलत तरीके से मिलाता है।
• A-2, B-1, C-4, D-3: यह विकल्प 102वें संशोधन को SC/ST आरक्षण विस्तार के साथ और 104वें संशोधन को NCBC संवैधानिक स्थिति के साथ गलत तरीके से मिलाता है।
• A-3, B-2, C-4, D-1: यह विकल्प 101वें संशोधन को NCBC संवैधानिक स्थिति के साथ और 102वें संशोधन को GST के साथ गलत तरीके से मिलाता है।