Local Governance Amendments: Panchayats, Municipalities, Co-operatives

Match the Local Bodies Amendments:

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Correct Answer Explanation

The correct matching is:

• 73rd Amendment Act, 1992: This landmark amendment gave constitutional status to Panchayati Raj Institutions (PRIs), providing for a three-tier system of local self-governance in rural areas. It added Part IX and the Eleventh Schedule to the Constitution.
• 74th Amendment Act, 1992: Following the 73rd Amendment, this amendment gave constitutional status to Urban Local Bodies (Municipalities), providing for a three-tier system of local self-governance in urban areas. It added Part IXA and the Twelfth Schedule to the Constitution.
• 97th Amendment Act, 2011: This amendment gave constitutional status and protection to co-operative societies. It made the right to form co-operative societies a fundamental right (Article 19), included a new Directive Principle of State Policy on the promotion of co-operative societies (Article 43B), and added a new Part IXB to the Constitution, titled 'The Co-operative Societies'.

Incorrect Options Analysis

• A-1, B-2, C-3: This option incorrectly matches the 73rd Amendment with Municipalities and the 74th Amendment with Panchayats.
• A-2, B-3, C-1: This option incorrectly matches the 74th Amendment with Co-operatives and the 97th Amendment with Municipalities.
• A-3, B-2, C-1: This option incorrectly matches the 73rd Amendment with Co-operatives, the 74th Amendment with Panchayats, and the 97th Amendment with Municipalities.

स्थानीय निकायों के संशोधनों का मिलान करें:

सही विकल्प चुनें:

सही उत्तर की व्याख्या

सही मिलान इस प्रकार है:

• 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992: इस ऐतिहासिक संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को संवैधानिक दर्जा दिया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की त्रि-स्तरीय प्रणाली का प्रावधान किया गया। इसने संविधान में भाग IX और ग्यारहवीं अनुसूची को जोड़ा।
• 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992: 73वें संशोधन के बाद, इस संशोधन ने शहरी स्थानीय निकायों (नगर पालिकाओं) को संवैधानिक दर्जा दिया, जिससे शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की त्रि-स्तरीय प्रणाली का प्रावधान किया गया। इसने संविधान में भाग IXA और बारहवीं अनुसूची को जोड़ा।
• 97वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2011: इस संशोधन ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण दिया। इसने सहकारी समितियाँ बनाने के अधिकार को एक मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 19) बना दिया, सहकारी समितियों के संवर्धन पर राज्य नीति के एक नए निर्देशक सिद्धांत (अनुच्छेद 43B) को शामिल किया, और संविधान में 'द को-ऑपरेटिव सोसाइटीज' शीर्षक से एक नया भाग IXB जोड़ा।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• A-1, B-2, C-3: यह विकल्प 73वें संशोधन को नगर पालिकाओं के साथ और 74वें संशोधन को पंचायतों के साथ गलत तरीके से मिलाता है।
• A-2, B-3, C-1: यह विकल्प 74वें संशोधन को सहकारी समितियों के साथ और 97वें संशोधन को नगर पालिकाओं के साथ गलत तरीके से मिलाता है।
• A-3, B-2, C-1: यह विकल्प 73वें संशोधन को सहकारी समितियों के साथ, 74वें संशोधन को पंचायतों के साथ और 97वें संशोधन को नगर पालिकाओं के साथ गलत तरीके से मिलाता है।