Recent Constitutional Amendments: SEBC, Women’s Reservation
Question & Answer (English)
Match the Amendment with the description:
| Amendment | Description |
|---|---|
| A. 105th | 1. Women's Reservation |
| B. 106th | 2. State's power to identify SEBCs |
Select correct option:
- A-1, B-2
- A-2, B-1 — Correct Answer
- A-1, B-1
- A-2, B-2
Explanation:
Correct Answer Explanation
The correct matching is:
- 105th Amendment Act, 2021: This amendment restored the power of state governments to identify and specify Socially and Educationally Backward Classes (SEBCs), essentially overturning the Supreme Court's interpretation in the Maratha reservation case that only the President could notify SEBCs.
- 106th Amendment Act, 2023: This landmark amendment provided for 33% reservation for women in the Lok Sabha, state legislative assemblies, and the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi. While passed, its implementation is contingent on a delimitation exercise after the next census.
Incorrect Options Analysis
- A-1, B-2: This option incorrectly reverses the descriptions of the 105th and 106th Amendments.
- A-1, B-1: This option incorrectly assigns the Women's Reservation to both amendments.
- A-2, B-2: This option incorrectly assigns the State's power to identify SEBCs to both amendments.
प्रश्न एवं उत्तर (हिंदी)
संशोधन का मिलान विवरण से करें:
| संशोधन | विवरण |
|---|---|
| A. 105वां | 1. महिला आरक्षण |
| B. 106वां | 2. SEBCs की पहचान करने की राज्य की शक्ति |
सही विकल्प चुनें:
- A-1, B-2
- A-2, B-1 — सही उत्तर
- A-1, B-1
- A-2, B-2
स्पष्टीकरण:
सही उत्तर की व्याख्या
सही मिलान इस प्रकार है:
- 105वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2021: इस संशोधन ने राज्य सरकारों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBCs) की पहचान करने और निर्दिष्ट करने की शक्ति बहाल की। इसने अनिवार्य रूप से मराठा आरक्षण मामले में सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या को पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि केवल राष्ट्रपति ही SEBCs को अधिसूचित कर सकते हैं।
- 106वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2023: इस ऐतिहासिक संशोधन ने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया। हालांकि यह पारित हो चुका है, इसका कार्यान्वयन अगली जनगणना के बाद परिसीमन अभ्यास पर निर्भर करता है।
गलत विकल्पों का विश्लेषण
- A-1, B-2: यह विकल्प 105वें और 106वें संशोधनों के विवरण को गलत तरीके से उलट देता है।
- A-1, B-1: यह विकल्प दोनों संशोधनों को महिला आरक्षण के साथ गलत तरीके से मिलाता है।
- A-2, B-2: यह विकल्प दोनों संशोधनों को SEBCs की पहचान करने की राज्य की शक्ति के साथ गलत तरीके से मिलाता है।
📚 About this Topic — Amendments of Indian Constitution
This multiple choice question is from Amendments of Indian Constitution, Indian Polity. It has 4 options with a detailed explanation of the correct answer and is available in both English and Hindi (द्विभाषी). Practice more MCQs from Amendments of Indian Constitution to strengthen your preparation.
