Supreme Court at Calcutta: Regulating Act 1773
Question & Answer (English)
Which Act established the Supreme Court at Calcutta (1774)?
- Regulating Act of 1773 — Correct Answer
- Charter Act of 1833
- Indian High Courts Act 1861
- Pitt's India Act 1784
Correct Answer Explanation
The Regulating Act of 1773 not only designated the Governor of Bengal as the Governor-General of Bengal but also provided for the establishment of a Supreme Court at Calcutta. This court was established in 1774 and comprised a Chief Justice and three other judges. Its primary jurisdiction covered all British subjects in Calcutta and disputes involving the Company's servants.
Incorrect Options Analysis
- Charter Act of 1833: This Act created the post of Governor-General of India and stripped the Governors of Bombay and Madras of their legislative powers. It did not establish a Supreme Court.
- Indian High Courts Act 1861: This Act authorized the Crown to establish High Courts in Calcutta, Madras, and Bombay, replacing the Supreme Courts and the Sadar Adalats in these presidencies.
- Pitt's India Act 1784: This Act was primarily concerned with political control over the Company's affairs, introducing the 'System of Double Government'. It did not establish any new courts.
प्रश्न एवं उत्तर (हिंदी)
किस अधिनियम ने कलकत्ता (1774) में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की?
- रेगुलेटिंग एक्ट 1773 — सही उत्तर
- चार्टर एक्ट 1833
- भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861
- पिट्स इंडिया एक्ट 1784
Correct Answer Explanation
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने न केवल बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर-जनरल नामित किया, बल्कि इसने कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का भी प्रावधान किया। यह अदालत 1774 में स्थापित की गई थी और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश शामिल थे। इसका प्राथमिक क्षेत्राधिकार कलकत्ता में सभी ब्रिटिश नागरिकों और कंपनी के कर्मचारियों से जुड़े विवादों को कवर करता था।
Incorrect Options Analysis
- चार्टर एक्ट 1833: इस अधिनियम ने भारत के गवर्नर-जनरल का पद बनाया और बम्बई और मद्रास के गवर्नरों की विधायी शक्तियों को छीन लिया। इसने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना नहीं की।
- भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861: इस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में उच्च न्यायालय स्थापित करने के लिए अधिकृत किया, जिसने इन प्रेसीडेंसी में सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों का स्थान लिया।
- पिट्स इंडिया एक्ट 1784: यह अधिनियम मुख्य रूप से कंपनी के मामलों पर राजनीतिक नियंत्रण से संबंधित था, जिसमें 'द्वैध शासन प्रणाली' की शुरुआत की गई थी। इसने कोई नई अदालत स्थापित नहीं की।
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This multiple choice question is from Historical Background of Indian Polity, Indian Polity. It has 4 options with a detailed explanation of the correct answer and is available in both English and Hindi (द्विभाषी). Practice more MCQs from Historical Background of Indian Polity to strengthen your preparation.
