Separate Electorate for Muslims: Indian Councils Act 1909

Which Act introduced the concept of 'separate electorate' for Muslims?

Correct Answer Explanation

The Indian Councils Act of 1909, famously known as the Morley-Minto Reforms, introduced the concept of 'separate electorate' for Muslims. Under this system, Muslim members were to be elected only by Muslim voters. This act institutionalized communalism and is considered a divisive move by the British that had long-term implications for Indian politics, eventually contributing to the partition of India.

Incorrect Options Analysis

• Indian Councils Act 1892: This Act merely expanded the legislative councils and gave them limited power to discuss the budget and ask questions. It did not introduce separate electorates.
• Government of India Act 1919: This Act (Montagu-Chelmsford Reforms) extended the principle of communal representation by providing separate electorates for Sikhs, Indian Christians, Anglo-Indians, and Europeans, but the initial introduction for Muslims was in 1909.
• Government of India Act 1935: This Act further extended communal representation to depressed classes (scheduled castes), women, and labor, but the separate electorate for Muslims was already in place and expanded upon.

किस अधिनियम ने मुसलमानों के लिए 'पृथक निर्वाचक मंडल' की अवधारणा पेश की?

Correct Answer Explanation

1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, जिसे मॉर्ले-मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, ने मुसलमानों के लिए 'पृथक निर्वाचक मंडल' की अवधारणा पेश की। इस प्रणाली के तहत, मुस्लिम सदस्यों को केवल मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही चुना जाना था। इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को संस्थागत रूप दिया और इसे ब्रिटिशों द्वारा एक विभाजनकारी कदम माना जाता है जिसके भारतीय राजनीति के लिए दूरगामी परिणाम हुए, अंततः इसने भारत के विभाजन में योगदान दिया।

Incorrect Options Analysis

• भारतीय परिषद अधिनियम 1892: इस अधिनियम ने केवल विधान परिषदों का विस्तार किया और उन्हें बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने की सीमित शक्ति दी। इसने पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत नहीं की।
• भारत सरकार अधिनियम 1919: इस अधिनियम (मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार) ने सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो-इंडियन और यूरोपीय लोगों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का विस्तार किया, लेकिन मुसलमानों के लिए प्रारंभिक शुरुआत 1909 में हुई थी।
• भारत सरकार अधिनियम 1935: इस अधिनियम ने दलित वर्गों (अनुसूचित जातियों), महिलाओं और श्रमिकों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का और विस्तार किया, लेकिन मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल पहले से ही मौजूद था और इसे और आगे बढ़ाया गया था।