High Commissioner for India & Government of India Act 1919
Question & Answer (English)
The office of the High Commissioner for India in London was created by:
- Indian Councils Act 1909
- Government of India Act of 1919 — Correct Answer
- Government of India Act 1935
- Independence Act 1947
Correct Answer Explanation
The Government of India Act of 1919 (Montagu-Chelmsford Reforms) made provisions for the creation of the office of the High Commissioner for India in London. This office took over some of the functions previously performed by the Secretary of State for India, particularly those related to agency work, store purchases, and general supervision of Indian students in Britain. This was a step towards devolution of powers.
Incorrect Options Analysis
- Indian Councils Act 1909: This Act did not create the office of the High Commissioner. Its focus was on expanding legislative councils and introducing separate electorates.
- Government of India Act 1935: While a comprehensive act, the office of the High Commissioner was already established by the 1919 Act and continued under this act, but not created by it.
- Independence Act 1947: This Act dealt with the partition and independence of India and Pakistan, not the creation of the High Commissioner's office.
प्रश्न एवं उत्तर (हिंदी)
लंदन में भारत के उच्चायुक्त का पद किसके द्वारा बनाया गया था?
- भारतीय परिषद अधिनियम 1909
- भारत सरकार अधिनियम 1919 — सही उत्तर
- भारत सरकार अधिनियम 1935
- स्वतंत्रता अधिनियम 1947
Correct Answer Explanation
भारत सरकार अधिनियम 1919 (मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार) ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के पद के निर्माण का प्रावधान किया था. इस कार्यालय ने पहले भारत के राज्य सचिव द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों को संभाला, खासकर एजेंसी कार्य, स्टोर खरीद और ब्रिटेन में भारतीय छात्रों की सामान्य निगरानी से संबंधित कार्य. यह शक्तियों के हस्तांतरण की दिशा में एक कदम था.
Incorrect Options Analysis
- भारतीय परिषद अधिनियम 1909: इस अधिनियम ने उच्चायुक्त का पद नहीं बनाया था. इसका ध्यान विधायी परिषदों के विस्तार और अलग निर्वाचक मंडल की शुरुआत पर था.
- भारत सरकार अधिनियम 1935: जबकि यह एक व्यापक अधिनियम था, उच्चायुक्त का पद पहले से ही 1919 के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था और इस अधिनियम के तहत जारी रहा, लेकिन इसका निर्माण इस अधिनियम द्वारा नहीं हुआ था.
- स्वतंत्रता अधिनियम 1947: यह अधिनियम भारत और पाकिस्तान के विभाजन और स्वतंत्रता से संबंधित था, न कि उच्चायुक्त के कार्यालय के निर्माण से.
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This multiple choice question is from Historical Background of Indian Polity, Indian Polity. It has 4 options with a detailed explanation of the correct answer and is available in both English and Hindi (द्विभाषी). Practice more MCQs from Historical Background of Indian Polity to strengthen your preparation.
