Constituent Assembly Demand & August Offer 1940
Question & Answer (English)
The demand for a Constituent Assembly was first accepted in principle by the British in the:
- August Offer of 1940 — Correct Answer
- Cripps Mission of 1942
- Cabinet Mission of 1946
- Mountbatten Plan of 1947
Correct Answer Explanation
The demand for a Constituent Assembly to frame a Constitution for India gained momentum in the 1930s. The British government, under Viceroy Lord Linlithgow, formally accepted this demand 'in principle' for the first time in the August Offer of 1940. This offer was made during World War II, aiming to secure India's cooperation in the war effort.
Incorrect Options Analysis
- Cripps Mission of 1942: This mission came later and proposed that a Constituent Assembly would be formed *after* the war, but the 'in principle' acceptance was already made in 1940.
- Cabinet Mission of 1946: This mission actually proposed a scheme for the formation of the Constituent Assembly and an interim government. It was the implementation stage, not the first acceptance in principle.
- Mountbatten Plan of 1947: This plan dealt with the partition of India and the transfer of power, by which time the Constituent Assembly was already in the process of drafting the Constitution.
प्रश्न एवं उत्तर (हिंदी)
संविधान सभा की मांग को अंग्रेजों ने सबसे पहले किसमें सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया था?
- अगस्त प्रस्ताव 1940 — सही उत्तर
- क्रिप्स मिशन 1942
- कैबिनेट मिशन 1946
- माउंटबेटन योजना 1947
Correct Answer Explanation
भारत के लिए संविधान बनाने हेतु संविधान सभा की मांग ने 1930 के दशक में गति पकड़ी. ब्रिटिश सरकार ने, वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के तहत, इस मांग को पहली बार 'सैद्धांतिक रूप से' अगस्त प्रस्ताव 1940 में औपचारिक रूप से स्वीकार किया. यह प्रस्ताव द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, युद्ध प्रयासों में भारत का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया था.
Incorrect Options Analysis
- क्रिप्स मिशन 1942: यह मिशन बाद में आया और प्रस्तावित किया कि संविधान सभा युद्ध के *बाद* गठित की जाएगी, लेकिन 'सैद्धांतिक' स्वीकृति 1940 में ही दी जा चुकी थी.
- कैबिनेट मिशन 1946: इस मिशन ने वास्तव में संविधान सभा और एक अंतरिम सरकार के गठन के लिए एक योजना का प्रस्ताव रखा. यह कार्यान्वयन का चरण था, न कि सैद्धांतिक रूप से पहली स्वीकृति का.
- माउंटबेटन योजना 1947: यह योजना भारत के विभाजन और सत्ता के हस्तांतरण से संबंधित थी, जिस समय तक संविधान सभा पहले से ही संविधान का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में थी.
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This multiple choice question is from Historical Background of Indian Polity, Indian Polity. It has 4 options with a detailed explanation of the correct answer and is available in both English and Hindi (द्विभाषी). Practice more MCQs from Historical Background of Indian Polity to strengthen your preparation.
