Communal Representation Extended: Act of 1919

Which Act extended the principle of communal representation by providing separate electorates for Sikhs, Indian Christians, Anglo-Indians and Europeans?

Correct Answer Explanation

The Government of India Act of 1919 (Montagu-Chelmsford Reforms) significantly extended the principle of communal representation, which was first introduced for Muslims by the Act of 1909. The 1919 Act provided for separate electorates not just for Muslims, but also for Sikhs, Indian Christians, Anglo-Indians, and Europeans. This divisive policy aimed to further fragment the Indian populace along communal lines.

Incorrect Options Analysis

• Act of 1909: This Act (Minto-Morley Reforms) introduced separate electorates for Muslims only, marking the beginning of communal representation.
• Act of 1935: This Act further extended separate electorates to depressed classes (Scheduled Castes), women, and labour, but the extension to Sikhs, Indian Christians, etc., happened in 1919.
• Act of 1947: This was the Indian Independence Act, which ended British rule, not an act for extending communal representation.

किस अधिनियम ने सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो-इंडियन और यूरोपीय लोगों के लिए अलग निर्वाचक मंडल प्रदान करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का विस्तार किया?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

भारत सरकार अधिनियम 1919 (मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार) ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का महत्वपूर्ण रूप से विस्तार किया, जिसे पहली बार 1909 के अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पेश किया गया था। 1919 के अधिनियम ने न केवल मुसलमानों के लिए, बल्कि सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो-इंडियन और यूरोपीय लोगों के लिए भी अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया। इस विभाजनकारी नीति का उद्देश्य भारतीय आबादी को सांप्रदायिक आधार पर और खंडित करना था।

गलत विकल्प विश्लेषण

• 1909 का अधिनियम: इस अधिनियम (मिंटो-मॉर्ले सुधार) ने केवल मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल पेश किए, जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत थी।
• 1935 का अधिनियम: इस अधिनियम ने दलित वर्गों (अनुसूचित जातियों), महिलाओं और मजदूरों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का और विस्तार किया, लेकिन सिखों, भारतीय ईसाइयों आदि तक विस्तार 1919 में हुआ था।
• 1947 का अधिनियम: यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था, जिसने ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया, न कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार करने वाला कोई अधिनियम।