Indian Acts & Constitutional Features Match

Match the Act with its Feature:

Select correct option:

Correct Answer Explanation

Let's match the Acts with their correct features:

• A. Regulating Act 1773: This Act was the first step taken by the British Government to control and regulate the affairs of the East India Company in India. A key provision was the Establishment of the Supreme Court at Calcutta in 1774.
• B. Pitt's India Act 1784: This Act was passed to rectify the defects of the Regulating Act. It established a Board of Control, separating the commercial and political functions of the Company, marking the beginning of dual government in India.
• C. Charter Act 1813: This Act asserted the sovereignty of the British Crown over the Company's territories in India. It permitted Christian Missionaries to come to India for missionary activities and ended the Company’s monopoly over trade in India, except for trade in tea and with China.
• D. Charter Act 1833: This Act made the Governor-General of Bengal the Governor-General of India, with Lord William Bentinck becoming the first. It also completely ended the commercial activities of the East India Company, making it a purely administrative body.

Incorrect Options Analysis

The other options present incorrect pairings of the Acts with their significant features, indicating a misunderstanding of the constitutional developments during British rule.

अधिनियम को उसकी विशेषता के साथ सुमेलित करें:

सही विकल्प चुनें:

सही उत्तर स्पष्टीकरण

आइए अधिनियमों को उनकी सही विशेषताओं के साथ सुमेलित करें:

• A. रेगुलेटिंग एक्ट 1773: यह ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए उठाया गया पहला कदम था। इसका एक प्रमुख प्रावधान 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना था।
• B. पिट्स इंडिया एक्ट 1784: यह अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए पारित किया गया था। इसने एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की, कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग किया, जिसने भारत में दोहरी सरकार की शुरुआत को चिह्नित किया।
• C. चार्टर एक्ट 1813: इस अधिनियम ने भारत में कंपनी के क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता पर जोर दिया। इसने ईसाई मिशनरियों को भारत में मिशनरी गतिविधियों के लिए आने की अनुमति दी और चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया।
• D. चार्टर एक्ट 1833: इस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर-जनरल को भारत का गवर्नर-जनरल बना दिया, जिसमें लॉर्ड विलियम बेंटिंक पहले बने। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्यिक गतिविधियों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया, जिससे यह एक विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गई।

गलत विकल्प विश्लेषण

अन्य विकल्प अधिनियमों को उनकी महत्वपूर्ण विशेषताओं के साथ गलत तरीके से जोड़ते हैं, जो ब्रिटिश शासन के दौरान संवैधानिक विकास की गलत समझ को दर्शाते हैं।