Indian Councils Acts & Provisions Match
Question & Answer (English)
Match the Act with the provision:
| Act | Provision |
|---|---|
| A. 1861 Act | 1. Portfolio System |
| B. 1892 Act | 2. Power to discuss Budget |
| C. 1909 Act | 3. Separate Electorate (Muslims) |
Select correct option:
- A-1, B-2, C-3 — Correct Answer
- A-2, B-1, C-3
- A-3, B-2, C-1
- A-1, B-3, C-2
Correct Answer Explanation
Let's match each Indian Councils Act with its correct provision:
- A. Indian Councils Act 1861: This Act introduced a system of legislative devolution in India. Crucially, it recognized the Portfolio System, introduced by Lord Canning in 1859, which assigned specific departments to individual members of the Viceroy's Executive Council.
- B. Indian Councils Act 1892: This Act increased the number of additional (non-official) members in the Central and Provincial Legislative Councils. It also gave them the power to discuss the Budget and address questions to the executive, though they couldn't vote on the budget.
- C. Indian Councils Act 1909 (Morley-Minto Reforms): This Act is most notably remembered for introducing the concept of a Separate Electorate for Muslims, a divisive policy that significantly impacted Indian politics by formalizing communal representation.
Incorrect Options Analysis
The other options present incorrect pairings, which would imply a misunderstanding of the specific constitutional reforms and provisions introduced by each of these significant Indian Councils Acts.
प्रश्न एवं उत्तर (हिंदी)
अधिनियम को प्रावधान के साथ सुमेलित करें:
| अधिनियम | प्रावधान |
|---|---|
| A. 1861 का अधिनियम | 1. पोर्टफोलियो प्रणाली |
| B. 1892 का अधिनियम | 2. बजट पर चर्चा करने की शक्ति |
| C. 1909 का अधिनियम | 3. पृथक निर्वाचक मंडल (मुसलमानों के लिए) |
सही विकल्प चुनें:
- A-1, B-2, C-3 — सही उत्तर
- A-2, B-1, C-3
- A-3, B-2, C-1
- A-1, B-3, C-2
सही उत्तर स्पष्टीकरण
आइए प्रत्येक भारतीय परिषद अधिनियम को उसके सही प्रावधान के साथ सुमेलित करें:
- A. भारतीय परिषद अधिनियम 1861: इस अधिनियम ने भारत में विधायी विकेंद्रीकरण की एक प्रणाली पेश की। महत्वपूर्ण रूप से, इसने 1859 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी, जिसने वायसराय की कार्यकारी परिषद के व्यक्तिगत सदस्यों को विशिष्ट विभाग सौंपे।
- B. भारतीय परिषद अधिनियम 1892: इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त (गैर-सरकारी) सदस्यों की संख्या बढ़ाई। इसने उन्हें बजट पर चर्चा करने और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की शक्ति भी दी, हालांकि वे बजट पर मतदान नहीं कर सकते थे।
- C. भारतीय परिषद अधिनियम 1909 (मॉर्ले-मिंटो सुधार): यह अधिनियम मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की अवधारणा को पेश करने के लिए सबसे अधिक याद किया जाता है, एक विभाजनकारी नीति जिसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को औपचारिक रूप देकर भारतीय राजनीति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया।
गलत विकल्प विश्लेषण
अन्य विकल्प गलत युग्म प्रस्तुत करते हैं, जो इन महत्वपूर्ण भारतीय परिषद अधिनियमों द्वारा पेश किए गए विशिष्ट संवैधानिक सुधारों और प्रावधानों की गलतफहमी को दर्शाते हैं।
📚 About this Topic — Historical Background of Indian Polity
This multiple choice question is from Historical Background of Indian Polity, Indian Polity. It has 4 options with a detailed explanation of the correct answer and is available in both English and Hindi (द्विभाषी). Practice more MCQs from Historical Background of Indian Polity to strengthen your preparation.
